बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ | Thursday, November 23, 2017
न्युज अपडेट

एनजीओमा अनिवार्य भ्याट नीति खारेज गर:  महासंघ

ngoकाठमाडौँ, २४ कात्तिक (ओएनएस) : गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको २३ औँ साधारण सभा तथा नागरिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । महासंघले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै साधारणसभाबाट १५ बुँदे मागसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि राजनैतिक रुपान्तरणपछि समाजिक सहभागिता, सकृयता र विकासमा संलग्नता झन्झटिलो गरेर गैससलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । संघीय तहमा गैसस महासंघसँगको पर्याप्त परामर्शमा समाज कल्याण परिषदको प्रभावकारी विकेन्द्रित पुनर्संरचना गर्ने गरी सामाजिक विकास ऐन जारी गनुपर्र्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।

गैससमा अनिवार्य भ्याट दर्तासम्बन्धी नीतिलाई खारेज गर्नुपर्ने, सामाजिक परिचालन तथा नागरिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, गैससको अनुभव, धारणा र मागहरु सोझै जनप्रतिनिधिसँगै बहस, छलफल गर्नका लागि विशेष संसदीय व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत, मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ । बढ्दो महँगीको अन्त्य, अवैध हात हतिहारको प्रयोगले आपराधिक गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेकाले सरकारले तत्काल नियन्त्रणमा लिई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामहरु एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुगमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जस्ता माग पनि महासंघको छ । नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुसँग भ्रष्टाचारको अन्त्य, कमिसनतन्त्रको नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हकको प्रवद्र्धन एवं न्यायपूर्ण विकास र बजारको अनुगमन गर्नपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

कात्तिक २१ र २२ मा आयोजित साधारण सभामा ७ हजार गैससका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ ।

Comments are closed.

'
Scroll To Top