काठमाडौं,३० साउन (ओएनएस) : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ने।क।पा।० को एक निर्णयले उपप्रधामन्त्रीदेखि वडा उपाध्यक्षले कुनै पद नपाउने उपप्रधामन्त्रीदेखि वडा उपाध्यक्ष निराश भएका छन्।
साउन २४ गते गरिएको एक निर्णयले उपप्रधामन्त्रीदेखि वडा उपाध्यक्ष पार्टीको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने भएका छन्। उक्त निर्णयले एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने निश्चित भएको छ। साउन २४ मा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयमा पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा नरहने उल्लेख छ ।
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूबाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद ९प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा०का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुने भएका छन्
पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका निर्णयहरू समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए ।
दुई पार्टीका सङ्गठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता सक्ने सहमति भएपछि आएको यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी धेरै नेतालाई निराश बनाएको छ ।
