सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । ऐनको दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्ने कुरा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
पहिलो कुरा यो ९ वर्षको दौरानमा सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिसकिएको छैन । सूचना अधिकारी रोखेका निकायले पनि सूचना दिनसक्ने पदीय हैसियत भएका अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी राखेका छैनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली दोश्रो संशोधन २०७० मा कार्यालय प्रमुखले दोश्रो वा तेश्रो वरियताका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । भएका अनियमितता तथा गलत कामको पर्दाफास हुन्छ की भन्ने डरले अधिकाँश निकायले सूचना अधिकारी राख्दैनन् र कानुनले तोके बमोजिम तीन महिनाको अन्तरालमा भएका काम कारबाही तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दैनन् ।
सूचना अधिकारीका लागि फरक दरबन्दीको व्यबस्था नगरीकन भएकै कार्यरत मध्येबाटै तोक्नु पर्ने व्यबस्था ऐनमा भएकोले कर्मचारीमा कार्यबोझ थपिएको छ । अर्कोतिर थप जिम्मेवारी बहन गरेवापत त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि छैन । यसले ती कर्मचारीको मनोबल घटाएको छ । यसकारण पनि कर्मचारी सूचना अधिकारी बन्न आकर्षित हुँदैनन् । अर्को कुरा तोकिएका सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हक, महत्व, यस अन्तर्गतको जिम्मेवारीका बारेमा जानकारी, तालिम तथा क्षमताको कमी छ । सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा कार्यालयमैं समन्वयको अभाव छ । अभिलेख राख्ने प्रणाली एकदमै कमजोर छ । तथ्याङ्क तथा जानकारीहरू अद्यावधिक हुँदैनन् ।
जिम्मेवारी र जवाफदेहीताका कारण नभई सजाय भोग्नु पर्ने डरका कारण मात्रै कार्यालय तथा कर्मचारीले सूचना दिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीले अझै पनि सूचनाको हक आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई कर्मचारीतन्त्रले स्वीकारिसकेको छैन् । सहि सूचना दिँदा माथिल्लो निकाय वा हामिकबाट हुनसक्ने व्यवहार र प्रतिक्रियाबाट कर्मचारी त्रसित छन् । वृत्ति विकासमा असर पर्छ की भन्ने डर छ ।
सूचनाको हक भनेको पत्रकारहरुका लागि मात्रै हो सर्वसाधारणका लागि होइन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने पत्रकारहरुले मात्रै सार्वजनिक निकायसँग सूचना मागेर प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन् । ऐनमा तोकिएको ढाँचामा सूचना मागेर तोकिएको अवधिसम्म कुरेर नपाए पुनरावेदन दिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुग्ने समय, धैर्य लगायतको कमी हुन्छ सर्वसाधारणमा ।
राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लागु भएको हो । त्यसमा यहि शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरु सूचना अधिकारी हुन पाउँछन् भनेर तोकिएको पनि छैन । जसले गर्दा जस्तो व्यक्तिलाई पनि सूचना अधिकारीको रूपमा राख्ने गरिएको छ, सकेसम्म सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो सूचना माग्न कोही नआए हुन्थ्यो भन्ने मनशायका साथमा ।
विगत केही वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता समाजले पत्रकारिता अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई सूचना अधिकारीको रुपमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । पारदर्शी शासन व्यवस्थामा सूचनाको हकको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन बेग्लै पद श्रृजना गरी सूचना अधिकारी राख्न दबाब दिने उद्देश्यले समाजले राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त, सामान्य प्रशासन मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीका लागि बेग्लै पद आवश्यक रहेको सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा पनि सहमत देखिन्छन् ।
तर, यस पंक्तिकार भने सूचना अधिकारी नभई हरेक सार्वजनिक निकायमा सञ्चार अधिकृत राख्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्छ । सूचना माग्ने क्रममा भएको झण्झट कम गर्न र नागरिकको सूसुचित हुने अधिकार सुनिश्चित गराउन पत्रकारिता विषय लिई कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई सञ्चार अधिकृत तोकिनुपर्छ । उनीहरुलाई कार्यालयको सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने र ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । तबमात्रै पारदर्शी शासन व्यवस्था र सूचनाको हकको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन सम्भव छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐनमैं कर्मचारी पदपुर्तिका लागि बेग्लै पद वा विशेष पद श्रृजना गर्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपुर्तिका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा पनि सञ्चार अधिकृत भनेर तोकैरै विज्ञापन गर्नुपर्छ ।
२०४९ सालमा बनेको निजामति सेवा ऐन पाँचौं संशोधनको प्रक्रियामा छ । ऐन संशोधनका क्रममा सूचना अधिकारीका लागि त्यसमा छुट्टै पद श्रृजना गर्न पहल गर्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र तत्कालिन लालबाबु पण्डितले सहमति जनाएका छन् । निजामति सेवा नियमावली २०५० को दफा ५ मा पनि विशेष पदको श्रृजना गर्न सकिने र त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । भएका ऐन कानुनलाई टेकेर आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै सञ्चार अधिकृतको व्यवस्था गरे एकातिर सूचनाको हक सुनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतिर मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार कम गर्न मद्धत पुग्छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको र कार्यरत कर्मचारीमा त्यो सीप र क्षमता नभएकोले छुट्टै सेवा समूह मार्फत पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सूचना अधिकारी बनाउन सूचना आयोग पनि सकारात्मक छ । पत्रकारिता पढेका विद्यार्थी सूचना अधिकारीको रुपमा आउन सके सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति कम गर्न मद्धत मिल्ने आयुक्तहरुको भनाइ छ । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० ले पनि पत्रकारिता पढेका विद्यार्थीलाई सूचना अधिकारकिा रुपमा राख्न सके उपयुक्त हुने कुरा सुझाव दिएको थियो ।
सूचना दिने मात्र नभई सूचनाको अद्यावधिक गर्न, कार्यालय तथा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्न र नागरिकलाई सूचना लिन आउन सक्ने बनाउने वा क्षमता विकास गराउने, प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका काममा निपुण अधिकृतको आवश्यकता छ । त्यसका लागि पत्रकारिता अध्ययन गरेका विद्यार्थी त्यो पनि सञ्चार अधिकृतबाट मात्रै सम्भव छ । यसका साथै सूचना दिएबापत कुनै किसिमको कारबाही नहुने, वृत्ति विकास नरोकिने जस्ता सूचनादाताको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बन्न पनि जरुरी छ । सूचना अधिकारी भन्दा पनि सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य सञ्चार अधिकृतको व्यवस्थाका लागि हाम्रो आवाज बुलन्द पारौं ।
