मुलुकी फौजदारी संहिता : बलात्कार न्यूनीकरणको प्रावधान

146
  •  
  •  
  •  

सम्झना पाैडेल

शदीयौँदेखि महिलालाई उपभोगको वस्तु मानिँदै आएको तितो वास्तविकता हाम्रो सामु छ । यो वास्तविकतालाई इतिहासमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न तह र क्षेत्रमा थुप्रै अभियानपनि नभएका होइनन् । तर, सरकारको उपस्थिति फितलो भएका कारण त्यस्ता अभियानहरुको प्रभाकारिता सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यसै अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यही १ भदौ २०७५ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न कानूनी प्रावधान गरेको छ ?

मर्दका सातवटीजस्ता उखानलाई टेकेरमहिलालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने सामाजिक मूल्य मान्यता बन्यो । त्यो चिन्तनबाट हुर्कंदै आएको हाम्रो समाजमा कयौँ महिला बलात्कृत भएकाछन् भने महिलामाथि अन्य हिंसाका घटना पनि त्यत्तिकै बढीरहेको बिभिन्न तथ्याडकले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता घटनाहरुको सख्यामा अहिले बृद्धि भएको भए पनि बिगतका दिनमा नभएका भने होइनन तर पनि त्यती बेला कहीँकतै उजुरबाजुर हुँदैनथ्यो । धेरै घटना प्रहरीसमक्ष आउँदैनथे । पछिल्लो समय केही घटनाका पीडितले उजुरी दिन थालेका त छन् तर अझै पर्याप्त छैन र उजुरी गर्नको लागि सोचेजस्तो सहज पनि ।

हिजोसम्म महिलालाई जिस्क्याउनु, छामछुम गर्नु, सिटी मार्नुजस्ता कृयाकलापलाई अपराधको दायरामा राखिएको थिएन भने बलात्कारको परिभाषा र बुझाइ निकै संकुचित थियो । कतिपय अवस्थामा बलात्कारलाई पुरुषको अधिकार वा स्वाभाविक हकजस्तो गरी अथ्र्याइन्थ्यो । यस्तो समाजमा घरकै लोग्नेबाट बलाकृत हुने कुरा त अपराधको विषय मान्ने र हुने अवस्था नै थिएन । जस्तोसुकै र जुनसुकै अवस्था (सुत्केरी, महिनावारी वा बिरामी भए) पनि लोग्नेले स्वास्नीसँग आफूले चाहेको बेला, चाहेको तरिकाले यौन सम्बन्ध राख्नु लोग्नेको अधिकार मानिन्थ्यो । अधिकांशको बुझाइमा अहिले पनि स्वास्नीमान्छे लोग्नेका यौनदासी नै हुन् भन्ने छ । वैवाहिक बलात्कारको विषयमा पीडित पक्षले आवाज उठाउनु त परै जाओस्, अधिकारकर्मीले बोल्दा वा पत्रकारले लेख्दा पनि उत्ताउलो भएको संज्ञा भिराउने अवस्था अद्यापि छ । यस सवालमा चर्चा परिचर्चा गर्दा विभिन्न थरीका लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।हरेक सवालको सीमा हुन्छ । कुनै कुरा सहने पनि सीमा हुन्छ । यो सीमा एक दिन भत्किनै पथ्र्यो । ढिलो गरेरै सही, सर्वोच्च अदालतले मुख खोल्यो र यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप हिंसा हो र यसका लागि कानुन नै बनाउन सुझायो । अन्ततःकानुन बन्यो । यसैको परिणाम स्वरुप वैवाहिक बलात्कारलाई नयाँ मुलुकी फौजदारी ऐनमा पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै अहिलेको नयाँ कानुनले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्षसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो सानो प्रयासले पनि आम महिलामाथि हुने एक प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा आम जनमानसको छ ।

हुन त बलात्कारमा कैद सजाय मात्र नभई मृत्युदण्डकै माग गरेका आवाजहरु समेत सुनिन थालेकाछन् । यसो भन्दैमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका देशमा अपराधका घटना बन्द नै भएकाछन् भन्ने होइन । तर पनि यदि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने भन्नेसम्मको कानुन भएको अवस्थामा बलात्कार र योसँग सम्बन्धित धेरै घटना कम हुने थिए भन्ने आवाजले स्थान भने पाएको छ । यद्यपि, नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको छ । त्यसकारण अहिले बलात्कारी वा अरु जुनसुकै अपराध गर्नेलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्थाका निम्तिराज्यलाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै, मानव अधिकारको पक्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, जसमा नेपालले पनि पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ । यो सगसगै मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाइने छैन भनेर प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । भोलीको दिनमा यदि नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालले ती हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिनुपर्ने कानुनी बाधा हाम्रो सामु छ । त्यसैले पनि बलात्कारजस्ता घटनाका पीडक या भनौँ दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर उठेका आवाजलाई सम्बन्धित पक्षले नसुनेजस्तै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोछ ।

नेपालमा अपराधका प्रकृति धेरै छन् । पछिल्लो समय परिमार्जन गरिएको कानुन अपराध संहितामा अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेलमै राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा कमसेकम एकपटकको अपराधी पुनः जेलबाहिर निस्केपछि त्यस्तै प्रकारको या अन्य कुनै प्रकृतिको अपराध त गर्न सक्दैन या पाउँदैन भन्ने अपेक्षा हो । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ले दण्ड सजायको हकमा विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन गरेको छ । उमेरगत रुपमा हेर्दा १० वर्षमुनिको पीडित छ भने १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सामूहिक बलात्कार भएको घटना छ भने ३÷४ वर्ष थप हुने व्यवस्था छ । त्यसैले गर्दा पनि २०÷२२ वर्ष कैद भनेको ठूलै सजाय हो । १८ वर्षदेखि माथिको पीडित हुँदा ७ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ । त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कार हो भने थप कैद सजायको व्यवस्था छ ।

सबिधानमा सम्बोध गरिनु, बिभिन्न चरणमा कानुन बनाइनुले मात्र त्यस्तो कुनै मुल्य निर्णारण भने गरेको हुदैन कि त्यसको कार्यन्वयनको पक्ष कस्तो रहयो वा रहनेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । अपराधका घटना रोकथाम गर्न सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य मान्यतामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा महिला, एउटा छोरी, आज पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको कुरा हामीले सञ्चार माध्यमहरुमा पढिरहेकाछौँ, सुनिरहेका छौँ । वर्तमान अवस्थामा पनि महिलाहरु विवाह नभएसम्म बाबुको पहिचान, विवाहपछि लोग्नेको पहिचानमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्ता विषय र मूल्य मान्यताको अन्त्य नभएसम्म यसप्रकारका घटना भइरहन्छन् ।

एउटी आमाले सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । ती आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन् तर श्रीमान हुँदाहुँदै छोराछोरीलाई नागरिकता दिन्छु भनेर भन्न सक्दिनन् र पाउदिनन पनि । संविधानमै बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ । तर पनि त्यो पूर्णतः व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अहिले पनि व्यवहारमा आमाले सजिलैसँग आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्रै नागरिकता दिन सक्दिनन् । त्यसैले पनि हामी प्रष्ट रुपमा के भन्न सक्छाँै भने वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा महिलाको पक्षमा या भनौँ महिला अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुन नभएको होइन कि भएका कानुनको सही रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको हो । मुलुकी फौजदारी अपराध ऐनका व्यवस्था पनि कागजी दस्तावेजमा मात्र सिंगारिँदा नारी समुदायमाथि न्याय भइहाल्ने छैन । तिनको यथोचित प्रयोग र कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका निम्ति हामी चनाखो भइरहनुपर्छ र आवस्यक पनि छ ।


  •  
  •  
  •