छाउपडी प्रथा र कानुन

53
  •  
  •  
  •  

पशुपति कुवँर, अछाम

नेपालका मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरुमा महिलाहरुको महिनावारी वा रजश्वला भएको अवस्थामा ५ दिन सम्म घरदेखि टाढा एकान्तमा सानो छाप्रोमा बस्न लगाइन्छ । यो भेदभावपूर्ण ब्यवहारलाइ छाउपडी प्रथा भनेर भनिन्छ । महिनावारी भएको समयमा बस्न बनाइएको छाप्रोलाई छाउपडी गोठ,कुडी,छाउ खुल्ला आदि भनेर भनिन्छ ।

महिनावारी भएको समयमा घरमा छाइछुइ नगर्नु, घर भित्र नपस्नु , घर भित्रको काम नगर्नु, दुध दही जस्ता पोषणयुक्त खानेकुराहरु खान नदिनु जस्ता अमानविय ब्यवहारहरु गर्ने गरिन्छ । यदि महिनावारी भएको समयमा घर परिवारमा छाइछुइ ब्यवहार गरेमा घरमा अनिष्ट हुन्छ देबीदेवताहरु रिसाउछन, पाप लाग्छ भन्ने जस्ता रुढीवादी र अन्धविश्वासबाट देशको अन्य स्थान भन्दा बढी ग्रसित सुदुरपश्चिम नै छ । महिलाहरुलाई छुटै छाउगोठमा राख्ने र उक्त समयमा बढी विभेदपूर्ण ब्यवहार गर्ने सदुरपश्चिमा भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले महिनावारीको समयमा कुनै न कुनै विभेद गर्ने चलन भने प्राय नेपाल भरिनै पाइन्छ ।

विगत एक दशक भन्दा बढि भयो यस प्रथाका विरुद्धमा सरकारी तथा सामाजिक संस्थाबाट वकालत गर्न लागेको जसको फलस्वरुप ५० प्रतिशत परिवर्तन पनि भएको छ । छाउपडी प्रथाका कारण महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला विरुद्धको हिंसा र निजहरुको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यस्तो कुप्रथाको उन्मुलन गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२ वैशाख १९ गतेको आदेशानुसार नेपाल सरकारले “छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका,२०६४” जारी गरेको छ । छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम लागु गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका जारी भएको एक दशक विति सक्दा पनि निर्देशिका प्रभावकारी हुन सकेन । २०६४ साल देखि हाल सम्म अछाम दैलेख र सुर्खेत गरि १२ जना महिलाहरुको छाउपडी गोठमा मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु भएका परिवारका सदस्यमा पनि पुन गोठ जाने क्रम रोकिएको छैन । कारण एउटै मात्र देउता रिसाउछन । गोठमा मृत्यु भएका महिलाहरुलाई पनि छाउको समयमा लसपस गरे अनि देउताका कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने गलत बुझाइ र मान्यताका कारण पनि यो प्रथा सजिलै हट्न नसकिराखेको अवस्था छ । महिनावारी हुँदा घरभित्र बस्न शुरु गरेका कति पय महिलाहरु परिवारको सदस्य विरामी पर्दा मेरै कारणले होकि भनि पुनस् गोठमा जाने गरेको पाइएको छ ।

यो प्रथाले यसरी जरा गाडेको छ । एउटा शिक्षिका महिला महिनावारी भएको बेला विद्यालय पढाउन जादैनन् बरु जागिर छोडन तयार हुन्छु भने अभिब्यक्तिले कत्ति सम्म जरा गाडेको छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यही भाद्र १ गते देखि सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्दा नपाइने उल्लेख छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, महिनावारी र सुत्करी अवस्थामा महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुदैन,उपदफा ४ मा यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना हुनेछ । वा दुवै सजाय हुनेछ ।

उपदफा ५ अनुसार महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पढाउने वा छुवाछुत गर्ने र गराउने ब्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ । वषौँ देखि जरा गाडेर सामाजिक कानुनको रुपमा स्थापित यो प्रथा अन्त्यको लागि जुन कानुन आएको छ त्यो अति नै स्वागत योग्य रहेको छ । यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ । समाजमा अहिले दुइ थरीका मानिसहरु भेटिन्छन एउटा वर्ग विपन्न छ, विभिन्न अवसरबाट बञ्चित छ, जो अशिक्षित छ जसलाई अहिले पनि कानुनको बारेमा जानकारी छैन्। त्यो वर्ग समुदायमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम लैजान आवश्यक छ ।

अर्काथरी वर्ग समुदाय छ जो राज्यका विभिन्न अवसर उपभोग गरिरहेको छ । जो वर्ग शिक्षित छ राष्ट्र सेवक,सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारि,राजनीतिकदलका नेताहरु जसलसे सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छन तर बुझेर पनि परिवर्तनलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । तिनिहरुका लागि कानुनी कारवाहीमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी कारवाहीमा जानको लागि त्यति सजिलो विषय त छैन । कसले कसलाई जेल हाल्ने भन्ने विषय गम्भीर देखिएको छ । कानुन कार्यन्वयनको स्पष्ट निति नहुँदा र कार्यन्वयन प्रक्रिया फितलो भएको हुँदा २०२० सालमै आएको छुवाछुत विरुद्धको कानुन भएता पनि अझै छुवाछुतको विभेद हट्न सकिराखेको छैन । बोक्सीको कानुन छ तर बोक्सीको आरोपमा न्याय नपाएर कि त न्याय दिलाउ कि त बोक्सीको प्रमाण पत्र दिनु दिनु चाहियो भनेर पर्साको विरगञ्च महानगरपालिका वडा नं १६ निगुवाकी ५६ वर्षिया ५६ वर्षिया लिरा कटुवाल क्षेत्री बोक्सीको आरोपमा डेढ बर्षदेखि कुटपिटद र यातना दिन नछोडेपछि न्यायको लागि राजधानी पुगेको घट्नाले पनि पुष्टि गर्छ जब सम्म कानुन कार्यन्वयनमा राज्यको प्रभावकारीता देखिदैन तब सम्म सकारात्म परिवर्तन त सम्भव रहेन छ ।

महिनावारीको कानुन आएको छ सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयका साथै सकृय भूमिमा खेल्नु पर्ने देखिन्छ । महिनावारीको प्रथा अन्त्यको लागि प्रशासनबाट नै यसको य कडा अनुगमनको जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारले यसको पूर्णरुपमा नेतृत्व लिन आवश्यक छ । नेपाल सरकारको कानुन भन्दा पनि सामाजिक कानुन बलियो छ । एकातिर ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार धर्म प्रतिको स्वतन्त्रता छ भने अर्कातर्फ यस प्रथालाइ कुरीत हो भनी नेपाल सरकारले कडा कानुन ल्याएको छ । यी दुइ वटै कुराहरुलाई संगै लिन जटिल देखिन्छ । आफ्नो धर्म प्रति कठोर आस्था राख्ने बुढापाका अझै समाजमा तत्रिस भएका छन । हामीलाई मर्न दिनुहोस त्यसपछि जे गर्नु हुन्छ भन्ने जस्ता अभिब्यक्ति राख्नु हुन्छ । वषौदेखि यो विषयमा वकालत गदै आइरहेका अधिकारकर्मीलाई पनि चुनौति छ । बषौदेखि नयाँ युग र पुराना युगका विच आन्तरिक द्धन्द्ध त भइ नै रहेको छ । शिक्षित आधुनिक युगका किशोरी घर बस्न चाँहन्छन । तर बुढा पाका घर छोडि हिड्ने तयारीमा हुन्छन । यस्तै चुनौतीका कारण पनि यो प्रथाले प्रसय पाएको छ ।

परम्परादेखि कानुनुको रुपमा स्थापित यो प्रथालाई नेपाल सरकारको कानुनले मात्र प्रयाप्त हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरामा जनसरोकारको विषय बन्न थालेको छ । किन भन्दा कानुन प्रक्रियामा पनि जटिल्ता देखिएको छ । छाउपडी गोठमा बस्ने महिलाले कसका विरुद्धमा उजुरी हाल्ने । आफ्नै घरका सदस्य विरुद्ध उजुरी नदिँदा पनि सम्म कानुन नलाग्ने हो भने कानुन आएर पनि सजिलै यो प्रथा हट्ने मैले न्यायको लागि आवाज नउठाइ चुपचाप सहेर नै बस्नु पर्ने बाध्यता छ भने महिनावारी त झन् धर्मसंग जोडिएको कुरा जो आफै पनि महिलाहरुको मष्कितमा नराम्रो संग जरा गाडेर बसेको छ ।

महिनावारीको समयमा घरभित्र बसे देउता रिसाउछन बाघ भालु घरमा आइ अनिष्ठ हुन्छ भन्ने बुझाइलार्इ हटाउन नसकिराखेको अवस्था छ । यस्तो जटिल्ता विच कानुनको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहनु पर्छ । राज्यले बल प्रयोग गरेर भए पनि यो कानुनको कार्यान्वय गर्ने तर्फ लाग्यो भने हजारौ महिला तथा बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण हुनेछ । एउटा अबोध बच्चा छाउपडी प्रथाको सिकार हुनेछैन । जब महिलाहरुलाई ब्यथा लाग्छ अनि महिलाहरुका लागि छुटै गोठ वा ठाउ तयार पारिन्छ ।

सुत्केरी महिलाहरुलाई माया र स्यारको आवश्यकता पर्दछ त्यहि बेला नै निर्दिलिय परिवार र समाजले अछुत भनि उसलाई छुट्टै राख्ने गर्दछ । उसले जन्माएको बच्चा अछुत, उसले खाने भाडाकुडा अछुत, उसले ओछ्याउने लुगाकपडा अछुत सबै उसले प्रयोग गरिने समानहरुलाई अछुत मानिन्छ । आजको २१ औ शताब्तिमा पनि यस्ताखाले विभेद रहि रहनु भनेको लजास्पद विषय हो । ढिलै भए पनि यस प्रथालाई सम्बोधन गरि कानुन आएको हो । जसले यस्ता अमानविय कार्य गर्दछ उसलाई कडा कानुनी कारवाही गरिनु पर्छ । यस्ता खाले विभेद रहे सम्म राष्ट्रको दिगो विकास हुन सक्दैन्।


  •  
  •  
  •