शुक्रबार, कार्तिक ३, २०७४ | Friday, October 20, 2017
न्युज अपडेट

केयूलाई नेतृत्वविहीन बनाएको दोष कसले लिने ?

Kathmandu Universityकाठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति पद ४ दिनदेखि रिक्त छ ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठीत ३ सदस्यीय सर्च कमिटीमा मत बाझिएपछि उपकुलपतिको नाम सिफारिस हुन नसक्दा केयू ४ दिनदेखि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

केयूको उपकुलपति छनौट गर्न कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसहित सर्च कमिटिको बैठक बुधबार बस्ने बताइएको छ । सर्च कमिटीका सदस्यद्वय विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना र संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माले अहिलेकै उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठलाई उपकुलपति बनाउने पक्षमा छन्, भने प्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जनार्दन लामिछानेलाई उपकुलपति बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित यसअघि बसेको सर्च कमिटीको बैठक सैद्धान्तिक कुरामै अड्किएको थियो ।

सर्च कमिटिका सदस्यद्वय ढुंगाना र शर्माले अहिलेसम्म केयूमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा उपकुलपति छनौट नभएको भन्दै लामिछानेलाई ल्याउने वित्तिकै विश्वविद्यालय राजनीतिक भागवण्डामा जाने तर्क गरिरहेका छन,् भने प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले नेपालको कुनैपनि विश्वविद्यालयमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उपकुलपति नभएकोले केयूमा आफ्नो मान्छे लामिछानेलाई नै ल्याउनुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले उपकुलपति बनाउन खोजेका लामिछानेले केयू सञ्चालन गर्न नसक्ने तर्क पनि सर्च कमिटिका सदस्यद्वयले बैठकमा राख्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।

केयू सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्ने भन्ने बारे सैद्धान्तिक छलफलमा सर्च कमिटिका सदस्यद्वय ढुंगाना र शर्माले भनेका छन्, ‘केयू सञ्चालनको लागि वार्षिक ३÷४ अर्ब बजेट चाहिन्छ भने सरकारले २ करोड मात्र उपलब्ध गराउछ ।’ बाँकी स्रोत जुटाउने क्षमता नहुनेलाई उपकुलपति बनाउन नसकिने सर्च कमिटीका सदस्यले बताएका छन् । उपकुलपति बनाउने बारे भएको सैद्धान्तिक छलफलमा केयूको मेडिकल सम्बन्धि सम्बन्धन दिएको १० कलेज मध्ये एउटासँग पनि आफ्नो अस्पताल नभएको भन्दै विश्वविद्यालयको इच्छाले नभइ सरकारको दबावले मात्र सम्बधन दिएको पनि औँल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयको समेत आफ्नै अस्पताल नभएकोले धुलिखेल अस्पतालसँग सम्झौता गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपरेको छ भन्दै सर्च कमिटका सदस्यद्वयले आफ्नै अस्पताल बनाउन सरकारले २/३ अर्ब रुपैयाँ दिएमात्र रामकण्ठको विकल्प खोज्न सकिने भन्दै अन्यथा केयूमा राजनीतिक भागवण्डामा उपकुलपति नियुक्त गर्न नहुने अडान राखिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केयूको उपकुलपतिमा ल्याउन चाहेको लामिछाने स्कुल अफ साइन्स अन्तर्गत बायोटेक्नोलोजि विभागका विभागिय प्रमुख हुन् । साथै काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष पनि । यो प्राध्यापक संघलाई केयूले मान्यता दिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार उपकुलपति छनौटमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट कुनै चासो दिएको पाइएको छैन भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राजनीतिक भागवण्डा नगर्ने भन्ने धारणा आएको छ । कांग्रेसले केयूको उपकुलपति छनौटको बारेमा धेरै मिडियाबाजी पनि भएको र डा. गोविन्द केसीले पनि डा. रामकण्ठको बारेमा कुरा उठाएकोले तटस्थ व्यक्ति वर्तमान रजिष्ट्रार डा. भोला थापालाई उपकुलपति बनाउन सल्लाह दिएका छन् ।

केयूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुको धारणा भने अहिलेका उपकुलपतिले अडान लिन नसकेको कारण अब निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । सम्बन्धन प्राप्त अस्पतालका अन्य डाइरेक्टरलाई छोडेर धुलिखेल अस्पतालकै डाइरेक्टरलाई किन उपकुलपति बनाउनु प¥यो भनि उनिहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विश्वविद्यालयको आफ्नै नियम भएपनि डा. केसी र सरकारको सम्झौता अनुसार मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थिको कोटा घटाएको तथा अडान लिन नसकेको भनि उनिहरुको असन्तुष्टि रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको एउटा चाहना, सर्च कमिटिका सदस्यद्वयको अर्को चाहना भएपछि बुधबार बस्ने भनिएको सर्च कमिटिको बैठकमा विकल्पको रुपमा रजिष्ट्रार भोला थापा र पूर्वरजिष्ट्रार भद्रमान तुलाधरको नाममा सहमति जुट्न सक्ने पनि समाचार स्रोतले जनाएकाे छ ।

कुनैपनि दलिय भागवण्डामा नलागेका केयूका प्राध्यापकले भने सर्च कमिटीले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । एक प्राध्यापकका अनुसार प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सर्च कमिटीका सदस्यद्वयले अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ मात्र भनिएको छ । सर्च कमिटीले त विश्वविद्यालयका डीनहरू, प्राध्यापक लगायत अन्य बुद्धिजीविहरूसँग छलफल गरेर उपकुलपति बनाउनु पर्ने भन्दै सर्च कमिटीको काम माथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मंसिर १३ गते कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री आफैले गठन गरेको सर्च कमिटीले उपकुलपछि छनौट नगरि विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको बारे यसको दोषी को हो ? भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नो मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सर्च कमिटीले निर्धारित मितिसम्म पनि उपकुलपति छनौट गर्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको केयूका प्राध्यापकहरू बताउछन् ।

Comments are closed.

'
Scroll To Top