डाक्टर केसीसँग सरकार जुम्लामा नै वार्ता गर्नुपर्ने : राजपा नेता कर्ण

69
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ३० असार (ओएनएस) : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले जुम्लामा नै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडाैँमा अायाेजित एक कार्यक्रममा उनले भने,‘डाक्टर केसी जुम्लामा अनशनमा हुनुहुन्छ, सरकारले जुम्लामा वार्ता गर्दा के बिग्रिन्छ, के जुम्ला पाकिस्तानमा पर्छ कि चीनमा ? जुम्लामा पनि यही देशमा पर्छ नि, सरकार त्यहाँ गएर वार्ता गर्नुपर्छ।’

उनले विगतमा आफूहरुले सरकारसँग काठमाडौंमा आएर वार्ता गर्दा दुःख पाएको सुनाउँदै भने,‘हामीले काठमाडौंमा वार्ता गर्दा धोका भयो, म डाक्टरहरुलाई जुम्लामै वार्ता गर्न सुझाव दिन्छु, डाक्टर केसी मर्यादित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले उठाएका मागहरु जायज वा नाजायज के हो भनेर म अहिले भन्दिन् तर केसी उच्च मनोवल लिएर अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन रक्षाको लागि म यहीँबाट अपिल समेत गर्छु।’

नेता कर्णले नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार भएको बताउँदै सरकारले डाक्टर केसीले उठाएका मागहरुको सम्बोधन र सुनुवाई गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने,‘के सरकारले हतियार उठाउनेहरुकोमात्रै कुरा सुन्ने हो र ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्यो नि, हतियार उठाएपछिमात्रै कुरा सुन्ने संस्कृतिको विकास यो सरकारले नगरोस्।’
सरकारले डाक्टर केसीसँग सम्झौतामात्रै किन गरेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । उनले भने,‘सरकारले किन आफ्नो कलम मसीमा चोप्यो ? सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन र ? शान्तिपूर्ण आवाज सरकारले गम्भिरताका साथ सुन्नुपर्छ।’ अनशन र सत्याग्रह भनेको लोकतन्त्रमा ठूलो शक्ति हो भन्ने उनको भनाई छ । कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षहरुसँगपनि सल्लाह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सरकारसँग दुई तिहाई हुनु भनेको जायज भएपनि सरकार देश र जनताको लागि हुन्छ कि कसको लागि हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए । फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आगामी बैशाख ७ गते गर्ने मिति तय भएकोले यसको लागि विद्यान समेत पास हुने तरखरमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘महाधिवेशनका कार्यक्रमहरु बनिरहेका छन्।’ नेता कर्णले ६ महिनासम्म संसदीय दलको नेता चयन नभएको सुनाउँदै आफूहरु भोलिसम्म दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेको समेत सुनाए ।

उनले भने,‘हामी सर्वसम्मतीबाटै दलको नेता चयन गर्छौं, यदि सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चुनावमार्फत चयन गर्छौं।’


  •  
  •  
  •