‘मुलुकी देवानी संहिता-२०७४’ लागू, कस्ता कसुरलार्इ मानिएकाे छ फाैजदारी अपराध? (पूर्ण पाठसहित)

409
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं,१ भदाैँ (अाेएनएस) : मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि पूर्णत प्रतिस्थापन हुँदै ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अाएकाे छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेका ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरिएकाे हाे। उक्त एेन प्रतिस्थापन गरी सरकारले अाजदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएकाे छ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहन गएकाे छ ।

यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको नेपाल कानुन अायाेगले जनाएकाे छ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।

मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरुको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।

महिलासँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु

मुलुकी देवानी (संहिता) अनुसार विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।

पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देवानी संहिता २०७४ ले बहुविवाह स्वतः बदरको व्यवस्था गरेको छ । तर सम्बन्ध बिच्छेद नहुँदै बहुविवाहलाई स्वीकार गर्ने गरी दोस्री श्रीमतीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागु हुने देवानी संहिताको दफा ८२ ले ३ अवस्थामा पुनः विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी रुपमा सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा र पति र पत्नी कानून बमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा पुनः विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर देवानी संहिताकै दफा २१० ले भने दफा ८२ को व्यवस्थासँग बाझिने गरी अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २१० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पत्नी जीवित हुने कुनै व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशियारको अंश भाग छुट्याई आफूले पाउने अंश भागबाट त्यसरी विवाह गर्ने महिलालाई अंश दिनुपर्नेछ ।’

‘यो व्यवस्थाले पुरुषको दोस्रो विवाहलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’ अधिवक्ता शशी अधिकारी भन्छिन्, ‘भदौ १ गतेअघिको विवाहको हकमा मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । भदौ १ गतेपछिको विवाहको हकमा अघिल्ला व्यवस्थासँग बाझिने भएकोले संशोधन गर्नुपर्छ ।’

तर, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन २३ गते राष्ट्रियसभामा संशोधनको लागि लगेको विधेयकको दफा २१० को संशोधनको विषयमा केही बोलेको छैन ।

मुलकी देवानी अपराध संहिताकाे पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्

 

 

 


  •  
  •  
  •