बुधवार, कार्तिक १, २०७४ | Wednesday, October 18, 2017
न्युज अपडेट

न्यायपरिषद बैठक रोक्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी

पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र नागरिकता विवादले न्यायपरिषद विभाजित

न्यायपरिषद बैठक रोक्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी

काठमाडौं, १९ जेठ (ओएनएस) : दुई खालका नागरिकता र एसएलसी प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विवादमा परेका न्यायाधीश गोपाल पराजुली तत्काल प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने भएका छन् । उनको उमेर र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादलाई लिएर न्यायपरिषद विभाजित भएपछि उनको नाम तत्काल सिफारिस नहुने भएको हो । न्यायपरिषदमा रहेको यही विवादका कारण मुलुकको भावी न्यायिक नेतृत्वसमेत अन्योलमा परेको छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तत्काल बैठक बोलाउन न्यायपरिषद सचिव नहकुल सुवेदीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, सुवेदी उक्त निर्देशनलाई अटेर गरी प्रधानन्यायाधीशलाई थाहै नदिई केही दिन सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले निकै खोजबिन गरेपछि सुवेदीले आफू पूजामा गएको खबर पठाएका थिए ।

भावी प्रधानन्यायाधीश किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशले स्पष्टीकरण शैलीमा पत्र नै पठाएपछि बिहीबार मात्र सम्पर्कमा आएका थिए । तर, न्यायपरिषदका अन्य सदस्यहरु नै सम्पर्कविहीन भएपछि तत्काल न्यायपरिषद बैठक पनि अन्योलमा परेको छ । न्यायपरिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा गोपाल पराजुली, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रतिनिधि पदम वैदिक र बारका प्रतिनिधि एवं कांग्रेसनिकट वकिल रामप्रसाद सिटौला छन् ।

गोपाल पराजुलीले एसएलसीको प्रमाणित प्रमाणपत्र नबुझाएसम्म उनको व्यक्तिगत विवरण पूर्ण हुने अवस्था छैन । शैक्षिक योग्यताको टुंगो नलागेसम्म उनलाई सिफारिस गर्दा आफूसमेत विवादमा परिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बैठकमै आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, पराजुलीले आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर आएका छन् र सर्वोच्च अदालतमा पनि यही विषयमा रिट दर्ता भएको छ ।

स्रोतअनुसार, कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन्जेल आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने भन्दै पराजुलीले न्यायपरिषदको बैठक कार्कीको कार्यकाल टार्न खोजेका छन् । त्यही कारण अन्य सदस्यहरु पनि बैठकमा आउन मानिरहेका छैनन् । न्यायपरिषद सदस्यहरु प्रधानन्यायाधीशसँग पनि सम्पर्कविहीन भएको स्रोतको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिई न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियानमा लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध एक महिनाअघि मात्र संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यतिखेर उनको नेतृत्वमा न्यायपरिषदको बैठक नै बस्न नदिई विदा गर्न खोजिएको आशंका गरिएको छ ।

तर, न्यायपरिषद बैठक नै बस्न नदिँदा न्यायपालिकाको भावी नेतृत्वमा अन्योल सिर्जना भएको छ । थप लामो समय न्यायालय नेतृत्वविहीन हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की जेठ २४ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएर नियुक्ति दिन्छन् ।

पराजुली यसअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि निकै विवाद भएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिका बहुमत सदस्यहरुले उनको नाम अस्वीकृत गरे पनि एक तिहाई सदस्यको समर्थनले मात्र उनको नाम अनुमोदन भएको थियो ।

तीन वर्षअघि उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की लगायतलाई फालिएको थियो ।

तीमध्ये प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए । वस्ती पनि भ्रष्टाचारविरोधी, स्वामिमानी र स्वच्छ छविका न्यायाधीश मानिन्थे । कार्कीपछि वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियान थप अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

Comments are closed.

'
Scroll To Top