न्यायिक तानाशाहीका संकेतहरु

न्यायिक अराजकताको वैधानिक नियन्त्रण हुन नसक्ने जोखिमपूर्ण परिस्थिति
137
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २५ पुस (ओएनएस) : चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको आदेशले सोमबार थुनिएको छ । डा. केसीले अदालतका कतिपय आदेशहरुका कारण माफियाको प्रभाव देखिएको र त्यो नसच्चिएसम्म अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

सोमबारै अदालत प्रशासनले डा. केसीविरुद्ध पर्चा खडा गरी अवहेलना मुद्दा चलायो । आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नै नदिई गिरफ्तार गराई अदालतले न्यायिक शक्तिका अलाबा प्रहरी समेत प्रयोग गरेको छ ।

सोमबारै अदालत प्रशासनले डा. केसीविरुद्ध पर्चा खडा गरी अवहेलना मुद्दा चलाएको थियो । डा. केसीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नै नदिई उनलाई गिरफ्तार गराई अदालतले आफ्नो न्यायिक शक्तिका अलाबा प्रहरी समेत प्रयोग गरेको छ ।
केही दिनअघि मात्र अदालतको आदेशकै आडमा प्रहरीले पत्रकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रकाशित समाचारको स्रोत खुलाउन भन्दै पत्राचार र पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने प्रहरी र त्यससम्बन्धी अदालती आदेशपछाडिको नियत सही थिएन । यो हर्कत नरोकिँदै एक सामाजिक अभियन्ता डा. केसीमाथि आक्रमण भएको छ ।

अझ प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा त प्रधानन्यायाधीश स्वयं संलग्न इजलासले कानुन व्यवसायीमाथि समेत कारवाही गर्ने आदेश दियो । जुन मुद्दामा त्यो आदेश दिइएको थियो, त्यो मुद्दासँग कारवाही गर्नू भनी लेखिएका कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालको न निवेदन थियो न त वकालतनामा नै । मुद्दासँग कुनै साइनो नै नभएका व्यक्तिविरुद्ध आफैले आरोप खडा गर्नु आफैमा न्यायाधीशहरुको नाइन्साफी थियो ।

संसारका यस्ता तानाशाहीलाई जनताले पटकपटक ठेगान लगाएका छन् । यसरी ठेगान लगाउने मामिलामा नेपाली समाज झन् १० कदम अगाडि छ ।

डा. केसीमाथि गरिएको धरपकडपछि स्वदेश र विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय अदालती आदेशको विपक्षमा उभिएको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले जारी गरेको आदेश सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत् व्यंग्य र आक्रोशको तारो बनेको छ ।
फैसलाहरुको आलोचना गर्नु, न्यायाधीशका आचरणमाथि प्रश्न उठाउनु र विचलनपूर्ण आदेश-निर्णयहरुमा सुधारको अपेक्षा गर्नु अपराध होइन । न त अदालतको अवहेलना नै हो । यो त गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिकको अधिकार हो ।
अदालतको मानहानि हुनका निम्ति अदालतका निर्णय पनि मान्य हुनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशहरुले जथाभावी गर्दै जाने अनि विरोधका आवाजहरु थुन्ने प्रयास गर्ने हो भने त्यो न्यायिक तानाशाही हुन्छ ।

फैसलाहरुको आलोचना गर्नु, न्यायाधीशका आचरणमाथि प्रश्न उठाउनु र विचलनपूर्ण आदेश-निर्णयहरुमा सुधारको अपेक्षा गर्नु अपराध होइन । न त अदालतको अवहेलना नै हो । यो त गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिकको अधिकार हो ।

अदालत व्यक्ति होइन । यो त एउटा संस्था हो । डा. केसीले अदालत नामक संस्थाको आलोचना गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा आसीन गोपाल पराजुली नामक व्यक्तिको आलोचना गरेका हुन् । पराजुलीले उक्त पद र संस्थाको गरिमा धान्न सकेनन्, पदअनुकूलको आचरण देखाएनन् भन्ने उनको जिकिर हो ।

र, यो कुरा केवल डा केसीले मात्रै भनेका छैनन् । आमनागरिक र समग्र प्रेस जगतले समेत यही कुरा औँल्याएको छ । विगतमा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश छँदा अदालतप्रति जुन तहको आस्था जनमानसमा थियो, त्यो अहिले अवश्य छैन ।
पराजुली आफैमा विवादित प्रक्रियाबाट न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा संसदीय समितिका बहुमत सदस्य उनको विपक्षमा थिए । तैपनि, एकतिहाई सांसदको समर्थनमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न पुगे ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा त उनले न्यूनतम आवश्यक कागजपत्र समेत तयार गर्न सकेनन् । एसएलसीको सर्टिफिकेट विवाद र उमेर सच्याएको विवाद उनले आफैले अदालतबाट सामसुम पारेका हुन् । तसर्थ, उनीप्रति जनताको आस्था सुरुदेखि नै विचलित भएको हो ।

उनले अहिलेसम्म गरेका आदेश र निर्णयहरु सर्वाधिक विवादित बनेका छन् । यसअघि न्यायालयबाटै स्थापित नजिर, सिद्धान्त र मापदण्डको उल्लंघन गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।

उनका कतिपय आदेश र निर्णयले सुशासनको संवद्र्धन गर्न सकेन । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पराजुलीकै कृपाले अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बाट प्राप्त हुने प्रकृतिको आदेश प्राप्त गरी मुक्ति पाए ।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने गरी निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा जारी आदेश, एनसेलले कर नतिरेसम्म कुनै पनि रकम विदेश लैजानबाट सरकारले रोकेको एक खर्ब रुपियाँ फुकुवा गर्ने आदेश, सुन तस्करहरुलाई भटाभट उन्मुक्ति, जिल्लाबाट अभियोग ठहर भएको युनिटी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतबाट उल्टाउने निर्णय, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइका सिलसिला आदि हेर्ने हो भने पराजुलीको कार्यकाल न्यायालयप्रति जनास्था अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट एउटा बिर्सनलायक कार्यकाल हो । अझ भन्दा उनले आफ्नो पद र संस्थाको गरिमा कायम राख्न सकेका छैनन् ।

मुलुकमा यतिखेर व्यवस्थापिका छैन । पुरानो संसद विघटन भएको र नयाँले काम थालि नसकेको स्थिति छ । तत्काल नयाँ संसदले काम सुरु गर्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, शक्ति सन्तुलनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली केही सुविधाजनक स्थानमा छन् ।

तैपनि, यतिखेर यो मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली कोही छ भने ती हुन्, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली हुन् । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी एवं प्रधानमन्त्री जनादेश गुमाइसकेका र कामचलाउ हैसियतमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दल र उनको मन्त्रिपरिषदका सबैजसो सदस्य जनमतबाट बहिष्कृत छन् । तसर्थ, यो सरकारले कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्दैन । गरे पनि त्यसलाई नयाँ जनादेशप्राप्त सरकार मान्यता दिन बाध्य हुँदैन ।

मुलुकमा यतिखेर व्यवस्थापिका छैन । पुरानो संसद विघटन भएको र नयाँले काम थालि नसकेको स्थिति छ । तत्काल नयाँ संसदले काम सुरु गर्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, शक्ति सन्तुलनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली केही सुविधाजनक स्थानमा छन् । अर्थात्, उनलाई कारवाही गर्ने थलो संसद नहुँदा पनि मिडिया र नागरिक समाजलाई काबुमा राक्न म एक्लै काफी छु भन्ने लागेको होला ।

लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन । खबरदारीभन्दा बाहिर कोही छैन । तसर्थ, आलोचना सुन्नुपर्छ । विरोधको सामना गर्नुपर्छ । म नै राज्य हुँ, म नै न्याय र कानुन हुँ भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो तानाशाही हो ।

मुलुकमा नयाँ निर्वाचन भइसकेर पनि व्यवस्थापिकाविहीन अवस्थामा राखिएको छ । यो अनौठो अवस्था परिस्थितिजन्य कारणले नभई नियोजित रुपमा राखिएको हो भन्ने कुराको आभास यतिखेर हुँदैछ । न्यायिक नेतृत्व, निर्वाचन आयोग र जनमत गुमाइसकेको सरकारको अदृश्य तालमेलका संकेत घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।

निर्वाचन भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि निर्वाचन आयोग मतपरिणाम लुकाएर बस्छ, प्राविधिक कारण देखाएर । अनि सत्तामा रहेको दलले अराजक र अनुशासनहीन निर्णय लिन्छ, अदालतले तिनै निर्णयमा ठप्पा लगाइदिन्छ । ०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको स्वागत र समर्थनमस्वरुप पछिल्लो निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएको कुनै नेपालीले यो अवस्थाको परिकल्पना गरेको थिएन ।

देउवा सरकारलाई लागेको होला, अब देश अध्यादेशबाटै चलाइन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलाई लागेको होला, सधैँ आफ्नो हातमा शक्ति रहिरहन्छ र त्यो पदमा पनि आफै बसिरहिन्छ । अनि, पराजुली श्रीमान्लाई लागेको होला, अयोधिमाथि न्यायिक अंकुश लगाइन्जेल जनमत रोक्न सकिन्छ । र, जनमत रोक्नु भनेको आफूमाथिको कारवाही रोक्नु हो ।

तर, जनमतको वैधानिक बाटो रोकेको खण्डमा जनताले सडकबाटै फैसला गर्छन् भन्ने पनि हेक्का हुनुपर्ने हो । विधिवत् स्थापित अदालतप्रति जनताको विश्वास रहेन भने जनअदालतबाट फैसला हुन थाल्छ भन्ने पनि सम्मानीय पराजुलीलाई पक्कै थाहा नभएको होओइन ।

देउवालाई लागेको होला, अब देश अध्यादेशबाटै चलाइन्छ । अनि, पराजुली श्रीमान्लाई लागेको होला, अयोधिमाथि न्यायिक अंकुश लगाइन्जेल जनमत रोक्न सकिन्छ । तर, जनमतको वैधानिक बाटो रोकेको खण्डमा जनताले सडकबाटै फैसला गर्छन् ।

पराजुली र उनको लवजमा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना गर्नु नै अदालतप्रति जनास्था कमजोर बनाउनु हो भन्ने कुरा आफैमा तर्कसंगत छैन । हाम्रो मुलुकको न्यायालय नामको संस्था यति कमजोर पनि छैन, जुन एकाध खराब पात्रका कारण यसको गरिमा धुलीसात भइहालोस् र एकाध व्यक्तिका आरोपले संस्था नै नरहने अवस्था नै आओस् ।

बरु यतिखेर अदालतप्रति जनास्था कमजोर तुल्याउने कार्य कतैबाट भएको छ भने त्यो न्यायिक नेतृत्वबाटै भएको छ । अदालतप्रतिको आस्था र गरिमा कतैबाट असुरक्षित छ भने त्यो प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाटै भएको छ । हिजो सुशीला कार्की, रामप्रसाद श्रेष्ठ, विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीश हुँदा अदालतजप्रति जुन आस्था र विश्वास थियो, आज त्यो छैन भन्नका निम्ति कोही कतै हिच्किचाएको छैन भन्ने तथ्य सामाजिक सञ्जाल हेर्दा थाहा हुन्छ ।

पञ्चायतकालीन कालरात्रिमा समेत न्याय र स्वतन्त्रताको बत्ती मुलुकको न्यायालयबाटै बलेको थियो । दुईथरी सशस्त्र बन्दुकधारीको चेपबाट पनि न्यायका किरणहरु आउन छाडेका थिएनन् । आज ठीक विपरीत एक सुशासनप्रेमी सामाजिक अभियन्ता सुशासन र जनास्थायुक्त अदालतको माग गरेवापत अदालतकै आदेशले गिरफ्तार हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन । खबरदारीभन्दा बाहिर कोही छैन । तसर्थ, आलोचना सुन्नुपर्छ । विरोधको सामना गर्नुपर्छ । म नै राज्य हुँ, म नै न्याय र कानुन हुँ भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो तानाशाही हो ।

संसारका यस्ता तानाशाहीलाई जनताले पटकपटक ठेगान लगाएका छन् । यसरी ठेगान लगाउने मामिलामा नेपाली समाज झन् १० कदम अगाडि छ । नेपाली जनताले कुनै पनि प्रकारको अतिवाद, अराजकता र तानाशाहीलाई समयमै ठेगान लाइदिएका छन् । न्यायिक अराजकता र तानाशाहीको वैधानिक नियन्त्रण हुन नसक्ने परिस्थिति नै अहिलेको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ, एउटा अराजकतालाई ठेगान लगाउने नाममा अर्को अराजक भीडले वैधानिक संस्था कब्जा नगरोस् ।


  •  
  •  
  •