संसद आयो, पराजुलीमाथि महाभियोग लाग्ला ?

‘न्यायिक अराजकतालाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने मनसाय बाम गठबन्धनमा देखिँदैन’
326
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १९ फागुन (ओएनएस) । इतिहासमा सर्वाधिक विवादित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दरिएका गोपाल पराजुली हिजोका दिनसम्म जुन सुविधानजनक स्थितिमा थिए [न्यायिक तानाशाहीका संकेतहरु], आजबाट त्यो क्रमभंग भएको छ ।

शनिबारसम्म उनका कामकारवाहीलाई लिएर जनस्तरबाट कठोरभन्दा कठोर टिप्पणी गरिए पनि उनलाई तह लगाउने वैधानिक थलो थिएन । अब त्यो वैधानिक थलोले औपचारिक रुपमा काम थालेको छ, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेसँगै ।

आजका दिनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन र उक्त महाभियोगलाई अगाडि बढाउन एकताउन्मुख दुई दल एमाले+माओवादीको गठबन्धन पर्याप्त शक्ति हो ।

सुझबुझका साथ हो या संयोग, संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बाम गठबन्धनका दुई नेताले अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

एक, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतका ‘बेइमान’हरुलाई ठेगान लगाउने उपयुक्त समय आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् [न्यायालयमा बेइमानी गर्नेलाई महाभियोग र भ्रष्टाचारीलाई जेल : प्रचण्ड ]।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका दुवै साझेदार दलको संयुक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश विवाद अब संसदको ‘बिजनेस’ भएको बताएका छन् [सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ]।

आजका दिनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन र उक्त महाभियोगलाई अगाडि बढाउन एकताउन्मुख दुई दल एमाले+माओवादीको गठबन्धन पर्याप्त शक्ति हो । यी दुई दलले महाभियोग प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली स्वतः निलम्बित हुनेछन् । उक्त प्रस्तावमाथि संसदमा सामान्य छलफल भएपछि महाभियोग समिति गठन हुन्छ । महाभियोग समितिले छानबिन गरी संसदमा प्रतिवेदन बुझाउँछ । प्रतिवेदनमाथि संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल हुन्छ । र, महाभियोग ठहर हुन दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यतिञ्जेल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले बाम गठबन्धनको सरकारमा साझेदारी गरेमा दुई तिहाई पुर्याउन पनि गाह्रो हुने छैन ।

कांग्रेसले लोकमानलाई बचाउन खोज्दा महाभियोग रोकियो । अहिले महाभियोग रोक्न सक्ने शक्ति कांग्रेससँग छैन । त्यो नै पराजुलीमाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।

महाभियोग ठहर भएमा नेपालको इतिहासमा पराजुली त्यस्तो पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्, जो महाभियोग बेहोरेर पदबाट विदा हुनुपर्नेछ । निवृत्तिभरणदेखि उक्त पद धारण गरेवापत राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।
उस्तै परे पराजुलीको जन्ममिति, नागरिकता र प्रमाणपत्र विवाद स्थापित भएमा सरकारी छाप कीर्तेमा मुद्दा समेत धाउनुपर्नेछ । कीर्ते प्रमाणित भई फौजदारी अपराध गरेको ठहरिएमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनको नाम समेत अभिलेखबाट मेटिनेछ ।

थप यो पनि पढ्नुहोस्

अभिलेखबाटै पराजुलीको नाम हटाउने अर्को अवस्था पनि छ, जब आधिकारिक जन्म मितिअनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश पद धारण गर्नुभन्दा अगाडि नै ६५ वर्ष नाघेको प्रमाणित भएमा । तर, यसका निम्ति उनीमाथि स्वतन्त्र र गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग त्यत्तिकै तुहाइएको थियो । रोचक त के छ भने हिजो लोकमानमाथि महाभियोग लगाउँदा पनि एमाले र माओवादी नै एक ठाउँमा उभिएका थिए ।

महाभियोग ठहर भएमा नेपालको इतिहासमा पराजुली त्यस्तो पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्, जो महाभियोग बेहोरेर पदबाट विदा हुनुपर्नेछ । निवृत्तिभरणदेखि उक्त पद धारण गरेवापत राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

कांग्रेसले लोकमानलाई बचाउन खोज्दा महाभियोग सही ढंगले अगाडि बढ्न सकेन । त्यतिखेर कांग्रेसले महाभियोग रोक्न खोज्दा रोकिन्थ्यो । अहिले कांग्रेस एक्लैको बुतामा छैन । कुनै पनि पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग रोक्न सक्ने एक तिहाई संसदीय शक्ति कांग्रेससँग छैन । त्यो नै पराजुलीमाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।

एक प्रभावशाली एमाले नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सकेसम्म नआओस् भन्नेमा छन् । किनभने, यसले बित्थामा विवाद निम्तिन्छ र सरकारको अनावश्यक काममा समय खर्च हुन्छ । तसर्थ, सकेसम्म पराजुली आफै ‘साइड’ लागे हुन्थ्यो भन्नेमा एमाले नेतृत्व छ ।

उस्तै परे पराजुलीको जन्ममिति, नागरिकता र प्रमाणपत्र विवाद स्थापित भएमा सरकारी छाप कीर्तेमा मुद्दा समेत धाउनुपर्नेछ । कीर्ते प्रमाणित भई फौजदारी अपराध गरेको ठहरिएमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनको नाम समेत अभिलेखबाट मेटिनेछ ।

एमालेले के पनि जोखिम देखेको छ भने केही गरी महाभियोग नै लगाउनेपर्ने अवस्था आएमा कांग्रेसले त्यसको विपक्षमा ‘पोजिसन’ लिँदा विपक्षीसँग अनावश्यक तिक्तता बढ्छ र आगामी दिनमा अरु काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसै त बामपन्थीहरुले सत्ता कब्जा गरेको, न्यायालय नियन्त्रणमा लिन खोजेको लगायतका आरोप बेहोर्नुपरेको छ । त्यस्तो आरोप लगाउनेका निम्ति थप मसला बन्नेछ, महाभियोग ।

यति भन्दैमा न्यायिक अराजकतालाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने मनसाय बाम गठबन्धनमा देखिँदैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित पार्ने कदम न्यायालयबाट चालियो भने कांग्रेस नेताहरुले समेत पराजुलीलाई साथ दिने छैनन् भन्ने बुझाइ बाम नेतृत्वको छ । महाभियोगको फाइल तयार पार्ने र सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भने भित्रभित्रै भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । गगन थापालगायत केही कांग्रेस नेताहरुबाट पराजुलीका विरुद्धमा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

विवादित न्यायिक नेतृत्वमाथि जुनसुकै बेला संसदीय हस्तक्षेप हुन सक्छ । प्रचण्ड र ओलीले दुई फरक सन्दर्भमा एउटै आशयका अभिव्यक्ति दिनुले यही संकेत गर्छ ।

अर्को उल्लेख्य पक्ष के भने बाम गठबन्धनको नेतृत्वले केही समययता महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा गृहकार्यबारे धेरै हल्लाखल्ला नगरी एकैपटक ‘सर्पराइज’ दिने गरेको छ । लोकमानमाथिको महाभियोगदेखि पार्टी एकताको सहमति घोषणा र मन्त्री चयनसम्मका निर्णय एकाएक सार्वजनिक गरिएका हुन् । तसर्थ, विवादित न्यायिक नेतृत्वमाथि जुनसुकै बेला संसदीय हस्तक्षेप हुन सक्छ । प्रचण्ड र ओलीले दुई फरक सन्दर्भमा एउटै आशयका अभिव्यक्ति दिनुले यही संकेत गर्छ ।


  •  
  •  
  •