News

• यस्तो छ एमालेको आन्तरिक निर्देशन (निर्देशन सहित)

  • Posted on: 2012-08-11
  

   

   
  काठमाडौं,२७ साउन(ओएनएस): नेकपा एमाले भित्र अहिले एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने प्रतिस्पर्दा चलेको छ । जनजाती र मधेसी नेताहरु संघियताका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै समानान्तर संगठनको अभ्यासमा लागेपछि पार्टी सचिवालयले दुईदिनअघि पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्दै आन्तरिक निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ ।
   
   
  राज्यपुनर्संरचना, राजनीतिक, निकास र असन्तुष्ट नेताहरुको मागलाई केन्द्रित बनाएर जारी गरेको ९ पेज लामो आन्तरिक सर्कुलरमा यसअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई निर्णयलाई लिपिवद्ध गरिएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजगत्वमा तयार पारिएको प्रस्तावमा संघियता र अबको निकासको बाटो एमालेको अडानमा रुपमा पेश गरिएको छ । 
   
  विघटित संविधान सभाको “राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडाफाँड समिति” ले अघि सारेका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा वहुजातीय विशेषता सहितका सात प्रदेश निर्माणमा पार्टीको अडान पेश गरिएको छ ।  एमालेले  प्रदेशहरुको सिमाङ्कनका लागि फेरि प्राविधिक महत्वको र विशेषज्ञ आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा अडानमा रुपमा राखिएको छ ।
   
  तल्ला तहका कार्यकर्ताबीच संघियताका विषयमा एमाले पछि हटेको भ्रम पार्न खोजीएपछि निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको एक नेताले बताए । यसअघिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संविधानसभा पुनस्थापनालाई अस्वीकार गर्दै सहमतिको सरकारपछि ताजा चुनाव स्पष्ट अडान रहेको उल्लेख छ । सर्कुलरमा संसदको चुनाव नखुलाएपनि संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अब संसदको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हो सचिव युवराज ज्ञवालीले ओएनएससँग भने ।  
   
  संविधानसभाको पुनःस्थापनलाई माग बनाएर डेलिगेशन जाने एवं दवाव सिर्जना गर्ने जस्ता संगठित गतिविधि नगर्न पार्टीका पूर्व सभासद र नेताहरुलाई कडा निर्देशन गरिएको छ । दुईदिन अघि तल्ला तहका कमिटीमा पठाइएको ओएएनसलाई प्राप्त सर्कुलरमा असन्तुष्ट नेताहरुलाई सबै गतिविधि छाडेर पार्टीका कामका फर्किन आग्रह गरिएको छ ।
   
  सर्कुलरमा भनिएकोछ , पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठकहरु आयोजना गर्ने, पार्टी निर्णयको विरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीका संस्थागत निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्ने र  तथ्यहीन ढंगले आरोप लगाउने, पार्टी निर्णयका विरुद्धमा अन्य पार्टीका ब्यक्तिहरुसंग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्ता कार्यहरु तुरुन्त रोक्न र पार्टीको विधि एवं ब्यवस्थाको दायरामा फर्किन निर्देशन गर्दछ ।
   
   
   
  निर्देशनको सारसंक्षेप
   
   
  अन्तरपार्टी निर्देशन – ९
   
  २०६८ फागुन २१ – २४ मा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकको लगत्तैपछि अन्तरपार्टी निर्देशन – ८ जारी गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न मितिमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीका विभिन्न बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । ती बैठकहरुमा अन्तरपार्टी तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्कालिन र दीर्घकालिन महत्व राख्ने अनेक बिषयहरुमा गंभीरतापूर्वक छलफल भएको छ र महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ । स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्यहरुको माझ ती निर्णयहरुको जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन – ९ जारी गरिएको छ ।  
  १. राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा ः 
   
   राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले संस्थागत रुपमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने पार्टी नेकपा (एमाले) हो । २०६३ श्रावणमा आयोजना गरिएको पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौंं बैठकबाट यस सम्बन्धमा सर्वसम्मत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विघटित संविधान सभाको “राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति” ले अघि सारेका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरु हाम्रो पार्टीका अवधारणामा आधारित छन् । पार्टीले नेपाली समाजको वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक विशेषता अनुरुप पहिचान र सामथ्र्यको संतुलनमा आधारित भएर प्रदेश निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यो बैठक, प्रदेश निर्माणका उक्त आधारहरुलाई नयाँ उचाईबाट पुनर्पुष्टि गर्दछ । 
   
   विघटित संविधान सभाको “राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडाफाँड समिति” ले अघि सारेका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा वहुजातीय विशेषता सहितका सात प्रदेश निर्माण गर्नु पर्दछ । यसरी निर्माण हुने प्रदेशहरु नेपाली विशेषता अनुरुप वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक चरित्रका हुनु पर्दछ ।
   
  यी प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै जात–जाति, भाषा–भाषी र धर्म–संस्कृतिका नागरिकहरुलाई समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार हुनुपर्दछ । राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकहरुले कुनै पनि प्रदेशमा आवत–जावत गर्न, पेशा–व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति किन–बेच गर्न लगायत अन्य सबै नागरिक अधिकारहरु समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । प्रदेशहरुको संख्या र नामाकरण यस प्रकार हुनु पर्दछ ः 
   
  (१) किरात–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश 
  (२) मिथिला–भोजपुरा–जनकपुर प्रदेश  
  (३) ताम्सालिङ–नेवा–बागमती प्रदेश 
  (४) मगरात–तमुवान–गण्डकी प्रदेश 
  (५) थरुहट–अवध–लुम्बिनी प्रदेश 
  (६) भेरी–कर्णाली प्रदेश
  (७) सेती–महाकाली प्रदेश
   प्रदेशहरुको सिमाङ्कन प्राविधिक महत्वको र विशेषज्ञहरुको सहयोग समेत आवश्यक पर्ने बिषय हो । त्यसर्थ, यसका लागि विशेषज्ञहरुको आयोग निर्माण गर्नु पर्दछ र उक्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा प्रदेशहरुको सिमाङ्कन निर्धारण गर्नु पर्दछ । 
   
   हाल जिल्लाहरुमा कायम रहेका ईलाकाहरुलाई आधारमानी स्थानीय सरकारको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । 
   
   विगतमा हाम्रो पार्टी राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा, विशेष गरी प्रदेशको सिमाङ्ककन र नामाङ्कनका सम्बन्धमा सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्न सकियोस् भन्ने ध्येयका साथ अधिकतम् लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको थियो । यस बिषयमा समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न सकिएन । जसले गर्दा पार्टीपंक्ति फरक–फरक मान्यताका साथ प्रस्तुत हुने अवस्था सिर्जना भयो ।
   
  निर्णयको आधारमा पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउन नसक्दा स्वच्छन्दता र अराजक प्रवृत्तिहरु पनि प्रकट भए । पार्टी केन्द्रीय कमिटी यस प्रकारका कमी–कमजोरी प्रति आत्मालोचना गर्दछ ।
   
  मुलुकको परिस्थिति र राजनीतिक निकासका सम्बन्धमा ः 
   
  पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अठारौं वैठकले निर्णय गरेको थियो “एनेकपा (माओवादी) को सर्वसत्तावादी महत्वाकाँक्षा र सत्ता कब्जा गर्ने नियतका कारण मुलुक यतिबेला गंभीर सम्वैधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फँसेको छ । माओवादी अधिनायकवादलाई परास्त गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयामा फर्काउन, मुलुकमा दिगो  शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई सुनिश्चित तुल्याउन (क) सशक्त जनदवाव र राजनीतिक पहलकदमीद्वारा कामचलाउ सरकारका प्राधानमन्त्री बावुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान स्वेच्छाचारी तथा गैर–जिम्मेवार सरकार परिवर्तन गर्ने (ख) संविधानको धारा ३८ (१) र धारा ४३ को आधारमा राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र (ग) राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन भएपछि निकासका सम्बन्धमा पनि राजनीतिक सहमतिका साथ आवश्यक निर्णयमा पुग्ने ।” 
   
  यस सम्बन्धमा २०६९ श्रावण ३ गते सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ “राष्ट्रिय सहमति हुन र संविधान बन्न नदिई संविधानसभालाई असफल तुल्याउने र सत्ता कब्जाको निम्ति पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार सम्वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले समेत असफल भैसकेको छ ।
   
  गलत मनसायका साथ एनेकपा  (माओवादी) को निर्देशनमा घोषणा गरिएको संविधानसभाको कथित निर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट भैसकेपछि पनि सहमतिका निम्ति बाधा सिर्जना गर्दै सत्तामा टिकिरहने बाबुराम भट्टराईको निर्लज्ज प्रयासप्रति नेकपा 
   
  (एमाले) घोर विरोध गर्दछ । संविधान निर्माणको कार्यभार पुरागर्न आज पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । यो बैठक मुलुकलाई सहज लोकतान्त्रिक निकासतर्फ अघि बढाउने पहिलो कदमको रुपमा अविलम्ब यस सरकारलाई हटाउनु पर्दछ र राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने आफ्नो पूर्व निर्णयलाई पुनर्पुष्टि गर्दछ । 
   
  अब मुलुकका सामु राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण हुने सरकारको नेतृत्वमा ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को कुनै लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसर्थ, हाम्रो पार्टी राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्दै ताजा जनादेशमा जानका लागि सम्वैधानिक र कानुनी बाधा–अड्चन फुकाउँदै अघि बढ्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।
   
  विघटित भैसकेको संविधानसभाको पुनस्र्थापना सम्वैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले समेत अनुचित कुरा हो । त्यसर्थ, नेकपा (एमाले) संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा नरहेको स्ष्पट गर्दछ । यो बैठक पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई पार्टीका संस्थागत निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा निष्ठापूर्वक लाग्न र संविधानसभाको पुनःस्थापनलाई माग बनाएर डेलिगेशन जाने एवं दवाव सिर्जना गर्ने जस्ता संगठित गतिविधि नगर्न पार्टीका पूर्व सभासद कमरेडहरुलाई निर्देशित गर्दछ ।” 
   
  असन्तुष्ट कमरेडहरुका सम्बन्धमा ः 
  २०६९ श्रावण ३ गते सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ “केही सयमयता केही कमरेडहरुले पार्टी निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक तथा संगठित गतिविधि गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुका गुनासा वा तर्कहरु सुन्न र विधिसम्मत ढंगले समस्याको समाधान गर्न पार्टीका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भैरहँदा पनि उहाँहरुको त्यस्तो गतिविधि रोकिएको छैन ।
   
  यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्वायत्त संस्था केन्द्रीय अनुशासन आयोगको ध्यानकर्षण हुनु र त्यस्तो गतिविधि गर्ने कमरेडहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिनु नितान्त स्वभाविक कुरा हो” भन्दै “उहाँहरुलाई पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठकहरु आयोजना गर्ने, पार्टी निर्णयको विरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीका संस्थागत निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्ने र  तथ्यहीन ढंगले आरोप लगाउने, पार्टी निर्णयका विरुद्धमा अन्य पार्टीका ब्यक्तिहरुसंग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्ता कार्यहरु तुरुन्त रोक्न र पार्टीको विधि एवं ब्यवस्थाको दायरामा फर्किन निर्देशन गर्दछ ।
   
  त्यसैगरी, उहाँहरुका पार्टी नीति र विधि विरुद्धका कार्यहरुको भ्रममा नपर्न, त्यस्ता कार्यहरुलाई साथ नदिन त्यसरी आयोजना गरिने भेला, बैठक लगायतका गतिविधिमा सहभागी नहुन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन गर्दछ ।” यो निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न, समग्र पार्टीपंक्ति एवं आम जनतामा स्थापित गर्न र असन्तुष्ट कमरेडहरुलाई पार्टीको विधि एवं ब्यवस्थाको दायरामा फर्काउन आ–आफ्नो तहमा सक्रिय पहल गर्नका लागि निर्देशित गरिन्छ ।     
   
  २४ श्रावण, २०६९
  झलनाथ खनाल
  अध्यक्ष 
   
   

Comments

Other News

• • सरकार र सद्भावना पार्टीबीच आज पनि वार्ता
  • संविधानसभाका नाममा संसदीय चुनाव,प्रचण्डलाई भारतको गृहकार्य
  • कालिमाटी तरकारी बजारको हरिबिजोग ! (फोटोफिचर)
  • चीन र भारतबीच ८ सम्झौता
  • त्रिवि र आरआरमा तालाबन्दी
  • सगरमाथा आरोहण मोह ! (फोटोफिचर)
  • राप्रपामा ६९ केन्द्रीय सदस्यका लागि १४७ को उम्मेदवारी
  • इराकमा कार बम विस्फोट, कम्तिमा २६ को मृत्यु
  • एन्फालाई ६ हजार डलर जरिवाना
  
• Show Older