News

• २०६३ जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा

  • Posted on: 2012-05-29

   प्रतिनिधि सभाको घोषणा,२०६३

    
  शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले गरेको बलिदान, जीवन-उत्सर्ग र सहभागिता प्रति उच्च सम्मान गर्दै,  
   
  स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र भएको सत्यलाई स्थापित गर्ने उत्कट अभिलाषा प्रकट गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, 
   
  शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र सातदल-नेकपा-माओवादी) बीचको बाह्रबुदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् नया संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना सहित समावेशी राज्यव्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने संकल्प गर्दै, 
   
  मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, अविभाज्यता एवं राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सार्वभौम नेपाली जनताको गहन जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै, 
   
  "राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न" २०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, 
   
  २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ, र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभा मार्फत् प्रयोग हुने भएकोले देहायको घोषणा गर्दछ - 
   
  १.  व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा  
   
   १.१  नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।  
  १.२  संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले  आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नेछ ।  
  १.३  प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ - 
  (क)  प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आहृवान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा 
  सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ ।  
  (ख)  प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा वैठक स्थगित भएको 
  अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रनिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति  र समय तोक्नुपर्नेछ ।  
  १.४  प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाई लागू गर्नेछ ।  
   
  २.  कार्यकारिणीका सम्बन्धमा 
   
  २.१  नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । "श्री ५ को सरकार" लाई अब उप्रान्त "नेपाल सरकार" भनिनेछ ।  
  २.२  प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनित हुन सक्नेछन् ।  
  २.३  मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछ । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा र आफनो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन् । प्रशासन, सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरु प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारको मातहतमा रहनेछन् ।  
  २.४  सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
   
  ३.  सेनाका सम्बन्धमा  
   
  ३.१  "शाही नेपाली सेना" को नाम परिवर्तन गरी "नेपाली सेना" रहनेछ ।  
  ३.२  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज  गरिएको छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।  
  ३.३  नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।  
  ३.४  सेनाको परमाधिपति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।  
  ३.५  सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३० -तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।  
  ३.६  नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ । 
   
  ४.  राजपरिषद्का सम्बन्धमा  
   
  राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।  
   
  ५.  राजदरवार सम्बन्धमा  
   
  ५.१  राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ ।  
  ५.२  श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।  
  ५.३  श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून बमोजिम कर लाग्नेछ ।  
  ५.४  श्री ५ बाट भए गरेका कामहरुका वारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ ।  
  ५.५  विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइने छ ।  
  ५.६  राजदरवारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।  
  ६.  मुलकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने छ ।  
  ७.  प्रचलनमा रहेको "राष्ट्रिय गान" लाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ ।  
  ८.  नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।  
   
  ९.  विविध 
   
  (क)  राज्यका सवै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यस प्रति निष्ठावान रही सवैले आ-आˆनो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।  
  (ख)  तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढांचामा तोकिएको शपथ लिनेछन् । शपथ लिन इन्कार गर्ने अधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।  
  (ग)  यस घोषणासंग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।  
  (घ)  यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनैपनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ ।  
  (ङ)  उपरोक्त खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक समिति रहने छ ।  
   
   
   

   

Comments

Other News

• • राप्रपा अध्यक्षमा थापा सर्वसम्मत
  • सर्वोच्चद्वारा डीआइजी बढुवा सदर
  • चुनावका लागि साझा अवधारणा बनाउदै प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चा
  • करोडौं धन जम्मा गर्ने पाँच 'डन' विरुद्ध अदालतमा मुद्धा
  • अखिल क्रान्तिकारीद्वारा १०५ उम्मेदवारको घोषणा
  • एकता महाधिवेशनको बन्दसत्र सुचारु
  • सहमति जुटाउन दलहरुलाई रेग्मीको ताकेता
  • प्रचण्ड नेतत्वको गठबन्धनको बैठक जारी
  • आँशु झार्दै बिदा भए बेकह्याम (फोटो फिचर)
  
• Show Older