काठमाडौं, २८ मंसिर(ओएनएस) : संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा स्थानीय वासिन्दाले राखेका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उक्त मागको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको, साँस्कृतिक ऐतिहासिक एवं पूरातात्विक महत्वको सम्पदाहरु मासिने सम्भावना भएको, डीपआर तयार नभई काम अघि बढाएका भन्दै माग राखेका थिए ।
बैठकले स्थानीय जनसरोकारका विषयहरु न्यायोचित रुपमा अविलम्ब सम्बोधन गरेर एकीकृत योजना निर्माणद्वारा राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी तत् निकायहरुको जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरु अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी अविलम्ब र प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, रक्षामन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
फास्ट ट्रयाकको विषयमा समितिले यसअघि स्थानीय वासिन्दा, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।
