बुधवार, कार्तिक १, २०७४ | Wednesday, October 18, 2017
न्युज अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन: विद्युतसँगै आलु, प्याज र खसीबोकाकाे व्यापार ?

जलविद्युत उत्पादन संरचना तथा प्रसारण लाइन

जलविद्युत उत्पादन संरचना तथा प्रसारण लाइन

प्रत्येक वर्ष ऊर्जा सम्मेलन, जलविद्युत गोष्ठी, विद्युत व्यापार आदिको ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ नाम दिइएको जमघटमा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले सकिनसकी अंग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै आएका छन् ।

नेपालसँग २० लाख मेगावाट विद्युत शक्ति भएकोले भारत, बंगलादेश आदि देशमा निर्यात गरेर खर्बाैं फाइदा हुने र देश सिंगापुर हुने गफ यस्ता जमघटमा गरिन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा, महाकाली सन्धि/पञ्चेश्वर आयोजनाले नेपाल सिंगापुर बन्ने, पश्चिमबाट घाम उदाउने कल्पना  २० वर्ष भैसक्दा पनि अझै  गरिरहेका छन् ।

लेखक

लेखक

तेलदेखि औषधि समेतको नाकाबन्दी लगाउने भारतीय राजदुतले लाजै नमानी भारतले सरकारसँग मात्र होइन निजी व्यापारीसँग पनि विद्युत खरिद गर्ने ‘घोषणा’ गर्यो । के जलविद्युत उर्जा भनेको आलु प्याज, खसी बोका जस्तै हो ? जोसँग, जसरी पनि व्यापार गर्ने ?   सम्मेलन जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई थप सुविधा दिनुपर्यो भनेर समापन हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारको गलत तरिका
नेपालमा विद्युत भन्नाले जलविद्युत नै हो । यो डिजेल प्लान्ट जस्तै जहाँ पनि निर्माण जडान गर्न सकिदैन । दुरदराज खोला नालामा बनाउनुपर्छ, ग्राहकसम्म पुर्याउन, प्रसारण वितरण लाइनमार्फत् एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ ।

जल र जमीनसँग गाँसिएको जलविद्युत जसो संवेदनशील महत्वपूर्ण ऊर्जालाई जहाँबाट, जोसँग पनि किनबेच गर्न मिल्दैन । थोरै मात्रामा विद्युत आदानप्रदान भएपनि जलविद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार भएको संसारमा कतै सुनिएको छैन ।

जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एकैपटक हुने  हुँदा यसलाई छुट्याउन मिल्दैन, तर यहाँ अधिकतम फाइदा हुने जलविद्युत उत्पादनको मात्र चर्चा हुन्छ ।  प्रशारण वितरणमा लाइन कसले बनाउने ? वास्ता छैन । विश्वका सबै राष्ट्रमा आ–आफ्नो स्वतन्त्र एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली हुन्छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको नियन्त्रण तथा सञ्चालन भार प्रेषण केन्द्रद्वारा गरिन्छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको उद्देश्य विद्युत उत्पादन केन्द्रदेखि उपभोक्तासम्म सर्वसुलभ र भरपर्दो तरिकाले विद्युत सेवा पुर्याउनु हो । राष्ट्रबीचको इनपीएसमा विद्यमान विद्युत स्तर, क्षमता तथा परिमाणमा भिन्नता हुने हुँदा, एकआपसमा सिन्क्रोनाइजेसन हुँदैन ।
हाल विद्युत आयात गर्दा बिराटनगर र नेपालगन्ज क्षेत्र नेपालको विद्युत प्रणाली ग्रिडबाट अलग्याइन्छ र रेडियल मोडेलमा भारतको ग्रिडसँग जोडिन्छ । यसरी सो क्षेत्र भारतकै नियन्त्रणमा हुन्छ । पछि मध्य क्षेत्रमा थप विद्युत आयात गर्ने हो भने देशको राजधानी काठमाडौ पनि भारतकै नियन्त्रणमा हुनेछ । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रबीच हुँदैन, यो राष्ट्रघाती कार्य हो । नेपालले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत आदानप्रदान कसरी गर्ने ?

एचभिडिसि कन्भर्टर स्टेशन

एचभिडिसि कन्भर्टर स्टेशन

विद्युत आदानप्रदान गर्ने नै हो भने, हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट, एचभीडीसी (ब्याक टू ब्याक बी टू बी कनेक्ट मोड) द्वारा हुनुपर्छ । संसारभर यही प्रचलनमा छ । बाङ्लादेश र भारतले ५ सय मेगावाट विद्युत एचभीडीसी द्वारा नै आदानप्रदान गरेका छन् ।

फिनल्यान्ड र रशियाबीच यसरी नै विद्युत आदानप्रदान भएको म आफैले निरीक्षण गरेको छु र बारम्बार यसो गर्नुपर्छ भन्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन । एचभीडीसीद्वारा विद्युत आदानप्रदान गरेमा आ–आफ्नो देशको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रब्युसन लाइन तथा राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

भविष्यमा नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्छ । अनि बढी भएको विद्युत राज्यले एसीडीसी स्टेसनमार्फत् निकासी गर्नुपर्छ । सिधै जलविद्युत पावर प्लान्टबाट भारतिय ग्रीडसँग जोड्न मिल्दैन ।
  नेपालमा वार्षिक प्रति व्यक्ति २ सय किलोवाट घन्टा मात्र छ, जबकि श्रीलंका ५ सय, भारत ७ सय, चीन ४ हजार र क्यानेडा १५ हजार किलोवाट घन्टा पुगिसकेको छ ।
         श्रीलंका सरह आर्थिक विकास दर हासिल गर्न पनि तत्काल थप २ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ, अत: हाल नेपालले आन्तरिक उत्पादन र खपतमा नै जोड गर्नुपर्छ

राष्ट्रको आधारभूत संरचना बनाउने दायित्व सरकारको हो

विद्युत, सडक, सिंचाइ नहर आदि उद्योग, कृषि, व्यापार वृद्धिको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । संसारभर यसको निर्माण व्यवस्थापन राज्य र सरकारले नै गर्छ । तर, अचम्म बहुउपयोगी नदीबाट केवल विद्युत उत्पादन गर्न अत्तोपत्तो नभएको निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइएको छ ।
गाइजात्रा सुरु भयो, शिक्षक, डाक्टर, किसान, उद्योगपति, व्यापारी आदि सबै आ–आफ्नो पेशारधन्दा छोडेर जलविद्युत निर्माणतर्फ लागेका छन् र रातारात जलविद्युत विज्ञ भएका छन् (कहिलेकाही ५ वर्ष लगाएर जलविद्युत इन्जिनियरिङ किन पढेको जस्तो लाग्छ ?) ।

यसरी जथाभावी जलविद्युत निर्माण गर्दा लागत बढ्नुको साथै जल सम्पदामा प्रतिकूल वातावरणीय असर पनि पर्छ । निजी उत्पादकको जलविद्युतको लागत बढ्यो भन्दै, विद्युत सम्झौताको दर पनि बढाउदै गरियो ।

अनि मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै सरकारले जलविद्युतको धनी देशमा, संसारकै उच्चतम महशुल दर १४ रुपैयाँ निर्धारण गर्यो । भारतको ६ र १ रुपैयाँ प्रति किलोवाट घण्टामा बिजुली पाउने उद्योग र कृषिसँग नेपालले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? केही उद्योगीले बिजुली चोरी र अन्तशुल्क छलीबाट मूल्य समायोजन गर्छन् । तर, भारतबाट चोरी पैठारी हुने कम मूल्यको धान चामल र कुखुराले गर्दा नेपाली किसान र व्यवसायीले धान र कुखुराको पराल बराबरको मूल्य पनि पाएका छैनन् ।

विद्युत खरिद दर तथा विद्युत महशुल दर कसरी निर्धारण गर्ने

आलु प्याज, दाल चामल, खसी बोका व्यापार स्थल

आलु प्याज, दाल चामल, खसी बोका व्यापार स्थल

राम्रो हाइड्रोलजी, टोपोग्राफीले गर्दा नेपालमा जलविद्युतको ऊर्जा उत्पादन लागत (लेभलाइजेड इनर्जी कस्ट) १.५ रुपैयाँदेखि २.५ प्रति किलोवाट घण्टा मात्र पर्छ । नाफा र अन्य खर्च जोड्दा पनि खरिद दर ३ रुपैयाँदेखि ३.५ प्रति किलोवाट घण्टा भन्दा बढी हुनु हुँदैन (शैलजा जलस्रोत मन्त्री हुँदा विद्युत खरिद दर ३.५ रुपैयाँ प्रति किलोवाट घण्टा निर्धारण गरिएको थियो) ।
यसो गरेमा प्राधिकरणले प्रशारण वितरण लाइन तथा अन्य खर्च जोडेर पनि सहजै ५.५ रुपैयाँदेखि ६ प्रति किलोवाट घण्टामा उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्नसक्छ ।

बिजुली बालेर मात्र देशको आर्थिक विकास हुँदैन । सर्वसुलभ विद्युत उर्जा प्राप्त भएमा उद्योगधन्दा फस्टाउने मात्र होइन एलपी ग्यासलाई पनि विस्थापित गर्नसकिन्छ ।
 मूल्य उच्च हुँदा विद्युतको खपत धेरै नहुनुको साथै चोरी पनि बढ्ने गर्छ, प्राधिकरणले खपत नहुने विद्युत खरिद गर्न सक्दैन ।
  अत: सबैलाई हार्दिक अनुरोध छ, आ-आफ्नो पेसा, उद्योग व्यवसायमै ध्यान दिएर, प्राधिकरणलाई मूल्य प्रवाही जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नमा स्तरीय कन्ट्याक्ट्रर वा सप्लाएर भएर सहयोग गर्नु नै बेस हुनेछ ।
  प्राधिकरणले चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी (रु १.५ प्रतिकिलोवाट घन्टा) मोडेलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेमा सहजै रु ६ प्रति किलोवाट घन्टामा विद्युत वितरण गर्नसक्छ । देश भित्रै यथेस्ट पुँजी छ, विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दैन ।
 सरकारले पनि आफूले नबुझ्ने, प्राविधिक जटिलता भएको विषयमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन/निकासी गरी देशलाई धनी बनाउछु भन्नुको साटो विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

सरकारले धानचामल, खसीबोका, सागपात आदि अरबौको डलर तिरेर भारतबाट किन आयात भैरहेको छ, छानबिन गर्नुपर्छ र  यसको पर्याप्त उत्पादन नेपालमै गरि आत्मनिर्भरको बाटोतिर अग्रसर हुनुपर्छ  । 

तस्बिरहरु इन्टरनेटबाट लिइएकाे हाे  ।

(लेखक श्रेष्ठ हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन्)

Comments are closed.

'
Scroll To Top