काठमाडौँ, १२ बैशाख ।
भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानबाट घर निर्माण गर्ने पीडितको संख्या शून्य छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान पाउनयोग्य ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ भूकम्पपीडित पहिचान भएका थिए, त्यसमध्ये पाँच लाख ६२ हजार दुई सय ७८ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर, पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम पाउने पीडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार ६ सय ६ मात्रै छन् । पहिचान गरिएकामध्ये ८६ प्रतिशतले मात्रै पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् ।
त्यस्तै, दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिन भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट ३४ हजार दुई सय ९४ निवेदन परेका थिए । तीमध्ये १४ हजार पाँच सय ५७ भूकम्पपीडित मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम पाउन योग्य भए । पहिचान गरिएका कुल पीडित घरपरिवारमध्ये २.३२ प्रतिशत मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउन योग्य देखिए ।
प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार तेस्रो किस्ताबापत एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम पाउन सक्दा मात्रै भूकम्पपीडितको घर बन्न सक्छ । तर, तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम अझसम्म कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारी अनुदानबाट १४ जिल्लाका कुनै पनि भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले अहिलेसम्म कुनै पनि भूकम्पपीडितले सरकारी अनुदानबाट तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम नलिएको बताए । ‘तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम अहिलेसम्म कसैले पनि लिन सकेका छैनन् । यसो हुनुको मुख्य कारण पहिलो किस्तापछि दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिन व्यवस्था गरिएको कानुनी झन्झट हो । पुनर्निर्माणमा खटिने जनशक्तिको चरम अभाव छ । जनशक्ति नहुँदा घर कसरी निर्माण गर्ने,’ उनले भने ।
भौतिक निर्माणका अन्य काम पनि सुस्त
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भौतिक निर्माणका अन्य काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर पुरातात्विक महत्वका सात सय ५० सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये एक सय ३३ सम्पदा ध्वस्त नै बनेका थिए । ९० सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । २० वटा सम्पदा भने पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । अर्थात् भूकम्प गएको दुई वर्षपछि २.६ प्रतिशत सम्पदा मात्रै पुनर्निर्माण हुन सकेका छन् ।
भूकम्पले मुलुकभरका सात हजार नौ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुर्याएको थियो । अहिलेसम्म एक हजार एक सय ४१ विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । तथ्यांकअनुसार एक हजार ५१ विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।
मुलुकभर चार सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति र दुई सय १० मा आंशिक क्षति पुगेको थियो । एक सय ७१ स्वास्थ्य संस्थामा भने सामान्य क्षति पुग्यो । तीध्ये दुई सय स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण हुन सकेको छ ।
तथ्यांकअनुसार दुई वर्षअघिको भूकम्पले मुलुकभरका दुई हजार ६ सय ८८ सरकारी भवनमा क्षति पु¥यायो । त्यसमध्ये ठेक्का सम्झौता ५१ वटाको मात्रै हुन सकेको छ । टेन्डर आह्वान २९, डिजाइन तथा मूल्य स्टिमेट ९१ र ५१ वटाको ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भवनको संख्या दुई सय ८२ छ । त्यसमध्ये ३२ वटा भवनको मात्रै प्रबलीकरण सम्पन्न भएको छ । मुलुकभर खानेपानीका सात हजार सात सय ४१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । अहिलेसम्म एक सय ४६ वटाको मात्रै पुनर्निर्माण हुन सकेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका चार सय ७५ बस्ती स्थानान्तरण गर्न पहिचान भएकामा तीन सय १७ को भौगर्भिक अध्ययन भयो । एक सय ५८ को भने अझै अध्ययन गर्न सकिएको छैन । एक सय ११ बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएकोमा अहिलेसम्म कुनै पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन ।
तीन खर्ब बजेट अझै अभाव
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न अझै तीन खर्ब आठ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट अभाव छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आवासमा निर्माणमा अभाव छ । प्राधिकरणका अनुसार आवास निर्माणमा एक खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ५० हजार, शौक्षिक संस्था पुनर्निर्माणमा एक खर्ब २४ अर्ब, पुरातत्व सम्पदा निर्माणमा १८ अर्ब ४० करोड, सरकारी भवन निर्माणमा १२ अर्ब ८० करोड र स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट अभाव छ ।
दाताको साढे तीन खर्ब सरकारी खातामा आयो
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा विभिन्न २५ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले चार खर्ब १० अर्ब ५५ करोड १९ लाख ९१ हजार पाँच सय रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए । त्यसमध्ये तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम दिन उनीहरूले तत्काल प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर, उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेभन्दा धेरै अर्थात् तीन खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराएका छन् । त्यसमध्ये सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब आठ अर्ब बजेट विनियोजन गर्यो भने ७१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट पुनर्निर्माणका लागि निकासा भयो । तर, खर्च २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन सकेको छ ।
काठमाडौंका जोखिमयुक्त घर भत्काइएनन्
भूकम्प गएलगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा जोखिममा रहेका भवन भत्काइपाऊँ भन्दै उजुरी संकलन गरिएको थियो । तर, कुनै पनि घर भत्काइएन । घर भत्काउन सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकामा परेको थियो । महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार त्यस वेला जोखिमयुक्त घर भत्काइपाऊँ भन्दै तीन हजार पाँच सय ३८ वटा उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरियो । तर, प्रशासनले जोखिमयुक्त घर भत्काउन कुनै पहल गरेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत डा. उत्तरकुमार रेग्मीले उजुरी संकलन गरिएको, तर घर भत्काइएको घटना थाहा नभएको बताए । ‘महानगरपालिकाभित्रको उजुरी संकलन मैले नै गरेको हुुँ । ती उजुरी सिडिओ कार्यालय पेस गरिए । तर, त्यसमा कारबाही गरिएको घटना मलाई सम्झना छैन,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट
