भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई थाहा हुनुपर्ने हो, बिजुली मात्र होइन पेट्रोल, चामल, खसी बोका, मोटर गाडी आदि पनि व्यापारिक मूल्यमा खाडी मुलुकबाट रगत पसिना गरी आर्जन गरेको डलर तिरेर खरिद गरिरहेका छौं ।
यसरी खरिद गरेको खाद्यान्न कसरी पकाउछौँ र खान्छौँ, बिक्रेताको चासोको विषय होइन । त्यस्तै, खरिद गरेको पेट्रोल, गाडी, बिजुली कहाँ, कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने पनि बिक्रेतालाई जानकारी गराइरहनु पर्दैन ।
भारतले जुन विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ, यसलाई झन् सहयोग भन्न त मिल्दै मिल्दैन । भारतसँगको खरबौँको व्यापार घाटाका बाबजूद भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालले ठूलै योगदान पुर्याइरहेको प्रष्ट छ ।
डेढ वर्षपछि देशको सबैभन्दा ठूलो (४५६ मेगावाट) र सस्तो (१००० डलर प्रतिकिलोवाट) माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्र नेपालमा साँचो अर्थमा स्वर्णयुग सुरु हुन्छ । यसको श्रेय ५-६ वर्षअघि आयोजना सुरु गर्ने नेविप्राका कर्मचारीमा जान्छ, वर्तमान वा भविष्यको सरकारमा होइन । न त भारतमा नै ।
दोश्रो, भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा, त्यो क्षेत्र (हाल बिराटनगर, नेपालगन्ज क्षेत्र) पुरै भारतको नियन्त्रणमा हुन्छ । यसरी विद्युत खरिदबिक्री संसारमा कतै हुँदैन ।काठमाडौँमा पनि भारतीय बिजुली ल्याउने हो भने राजधानी काठमाडौँ पनि भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ ! राजदूतलगायत सबै सचेत नागरिकलाई यस्तो व्यवस्था मन्जुर हुन्छ ?
४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारतबाट विद्युत ल्याउन होइन, ठूलो मात्रामा नेपालबाट विद्युत भारत लग्नलाई हो, जुन असम्भव छ । राजदूत महोदयले प्राविधिक विषयमा, अध्ययन गरेपछि मात्र बकबक गर्नु बेस हुन्थ्यो । नत्र फेरि दोश्रोपटक फिर्ता बोलाइने हो कि ?
तेस्रो, हाल तराईका प्रायः सबै इलाका, नेपाली ग्रिडबाट छुट्याएर, भारतीय ग्रिडमा जोडेर, भारतकै नियन्त्रणमा छ । नेपालको जलविद्युत काठमाडौँ र आसपासको इलाकामा मात्र उपयोग हुने भएकोले लोडसेडिङ हट्ने मात्र होइन, वर्षा महिनामा बढी पनि हुनेछ ।
अन्त्यमा, डेढ वर्षपछि देशको सबैभन्दा ठूलो (४५६ मेगावाट) र सस्तो (१००० डलर प्रतिकिलोवाट) माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्र नेपालमा साँचो अर्थमा स्वर्णयुग सुरु हुन्छ । यसको श्रेय ५-६ वर्षअघि आयोजना सुरु गर्ने नेविप्राका कर्मचारीमा जान्छ, वर्तमान वा भविष्यको सरकारमा होइन । न त भारतमा नै ।
