‘कप्युटर अपरेटर’ अर्थात ‘भिरमा फलेको फर्सी’

330
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, ३० फागुन(ओएनएस) : सरकारी जागिरको नशा रहेका तर जागिर नखाएकाहरुको एउटा लक्ष्य हुन सक्छ कम्प्युटर अपरेटर बन्ने । तर, आजकै दिनमा लामो समयदेखि कम्प्युटर अपरेटरको जागिर गरिरहेका व्यक्तिलाई भट्यो भने कम्युटर अपरेटर बन्ने लक्ष्य परिवर्तन हुन सक्छ । किनभने निजामती सेवामा विविध सेवा अन्तर्गत रहेको ‘कम्प्युटर अपरेटर’ पद भिरमा फलेको फर्सी जस्तै भएको छ ।

भिरमा फलेको फर्सी जत्ती लामो समय हुँदै गयो खतरा उत्ती नैं बढी हुन्छ । त्यसलाई सुरक्षित टिप्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पाक्ने समय नहुँदै त्यो लडेर क्षत विच्छेद हुन सक्छ । कम्प्युटर अपरेटर बनेपछि पनि सुरुमा रहेको खुसी क्रमशः घट्दै जान्छ, सँगै सुब्बा बनेको सहकर्मी, बुढुवा हुँदै योग्यता र क्षमता अनुसार अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, हुँदै नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसम्म हुने हैसियत राख्छ । तर, समान योग्यतामा कम्प्युटर अपरेटर बन्यो भने उसको त्यही पदमा जागिर अवधी सकिएर निवृतिभरण मात्र एकतह माथिको प्राप्त हुन्छ ।

कम्प्युटर अपेरेटर हुनका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण भई तिन महिनाभन्दा माथिको कम्प्युटसम्बन्धी तालिम लिएको योग्यता आवस्यक हुन्छ । तर, उसको बढुवा भएर शाखा अधिकृत बन्नका लागि, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जीनीएर वा सूचना प्रविधिमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्छ । इन्जिनीयर भएको व्यक्ति कम्प्युटर अपरेटरमा जागिर खादैंनन्, अन्य विषय पढेर अधिकृतमा जाने बाटो पनि खुल्ला छैन ।

नेपाल सरकारले विगतमा टाइपिस्ट पदमा कार्यरतहरुलाई २०५२ सालमा सामान्य तालिम दिएर कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्थानान्तरण गर्यो, त्यसपछि मात्र कम्प्युटर अपरेटरको नियमित नयाँ भर्ना खुल्ला भएको हो । रोचक कुरा के छ भने त्यतिबेला परिक्षा लिँदा पास भएर पाँचौं तहमा परिक्षा लिदाँ योग्य ठहराएर पास भएकाहरु अहिलेसम्म पनि नायव सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटर पदमै कार्यरत छन् । तर, त्यतिबेला जो अयोग्य ठहराएर कम्प्युटर अपरेटरमा फेल भएका थिए उनीहरु प्रसाशनतर्फ शाखा अधिकृत तहमा कार्यरत छन् ।

निजामति सेवामै कम्प्युटर अपरेटर सहायक (खरिदार सरह) र कम्प्युटर अपरेटर (नायव सुब्बा सरह) दुई तह छन् । तर, अहिले कम्प्युटर अपरेटर सहायकलाई प्रशासन सेवामा जाने छुट भए पनि कम्प्युटर अपरेटहरुलाई भने त्यो अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ ।
अहिले नेपालभरमा करिब एक हजारको हाराहारीमा रहेका कम्प्युटर अपरेटरहरू योग्यता पुगेर पनि बढुवाको बाटो बन्द भएको भन्दै अहिले संघर्ष समिति गठन गरेर नितिगत सुधारको दवाव दिइरहेका छन् ।

सामान्य प्रसाशन, अर्थ मन्त्रालय, लगात सरकोरावाला नियकामा पुग्दा समेत न्याय पाउन नसकेपछि संसद्का राज्य-व्यवस्था समितिमा पुगेका छन् । यसअघि निजामति सेवा ऐन संसोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा गठित रमेश लेखक संयोजकत्वको उपसमितिले पनि यसका विषयमा केही सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले सुझाव तथा निर्देशन खण्डमा तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले पास गरिसकेको छ ।

सुझाव तथा निर्देशन खण्डको बुँदा नं. पाँचमा धेरै लामो सयमसम्म अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा, सेवामा रहेका विभिन्न पदहरुका लागि वृति विकासका लागि अवसर प्राप्त नभएको अवस्थामा जस्तै राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (कम्प्युटर अपरेटर) लगायतका विविध समस्याको सम्बोधन हुन सक्नेगरी निजामती सेवाको एकीकृत विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को आगामी अधिवेसनमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयर्लाइ निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व समुहमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरूले विरोध जनाउँदै अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई निजामति सेवा ऐन २०४९ को २४ (घ)को १ अनुसार एक तह बढुवा गर्ने स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । त्यही नजिरलाई टेकेर राजश्व समुहमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर सरिता ढकालको ६८ साल माघ १७ मा प्रसाशन सेवामा बढुवा गरेका थियो ।

सरकारले नैं सूचना प्रविधिको सहयोगमा ‘इ–गभर्नेन्स’ सुरु गर्न लागेका बेला कम्प्युटर अपरेटरको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यो सेवामा रहेका अधिकांस कर्मचारी वृतिविकासको बाटो रोकिएको भन्दै आक्रोसित छ । जसको अधिकतम प्रयोग गरेर ‘इ–गभर्नेन्स’लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो उनीहरुनै असन्तुष्ट भएको अवस्थामा प्रश्न उठ्छ सरकारको योजनाको प्रभाकावकारी कार्यान्वयन कसरी होला भनेर ।

बढुवा समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको आग्रहको सुनुवाई नभएपछि कम्प्युटर अपरेटरहरुले २०६५ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ०६७ साल चौत १५ गते सुविधा र सन्तुलनको सिद्धात्का आधारमा अप्राविधिकतर्फ नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समुहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बा पदमा बढुवा समायोजन गरी पदस्थापना गर्नु भन्ने आदेश समेत दिएको थियो । त्यसपछि कम्प्युटर अपरेटर पदको औचित्य नरहेको भन्दै अन्य सरह पद समायोजन गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयबाट सुनुवाई नहुने मात्र होइन सर्वोच्चको आदेशको समेत कार्यान्वयन नभएपछि कम्प्युटर अपरेटरहरू विभेद महसुस भएको भन्दै संसद्का राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी लिएर पुगेका छन् ।


  •  
  •  
  •