चुरे संरक्षित क्षेत्रकाे अवस्था यसरी खस्किदैँछ दिन प्रति दिन

निकट भविष्यमा ठुलाे विपत्तिकाे सामना गर्नु पर्ने
166
  •  
  •  
  •  

देशकै अाधा जनसंख्याभन्दा बढी मानिस चुरेकै छत्रछायाँमा प्रकृतिक प्रकाेपबाट बच्दै बसाेबाँस गर्दै अाएका छन्।  पूर्व मेचीको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे संरक्षित क्षत्रले देशको कुल भूभागको १२.६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। राष्ट्रपति चुरे-तरार्इ मधेश स‍ंरक्षण समितिले दिएकाे जानकारी अनुसार चुरेकै छत्रछायाँमा देशको कुल जनसंख्याको ५१.७ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ।

सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे हरेक हिसावले संवेदनशील र कमजोर क्षेत्र मानिएकाे वनविज्ञहरुकाे भनाइ छ। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगेका खोला तथा नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, माटो थुप्रेर बनेको यो क्षेत्र निकै कमजाेर भूधरातलमा उभिएको छ। यसरी हेर्दा कान्छो र कमजोर भए पनि चुरेको वन जंगल र त्यहा सञ्चित हुने जलस्रोतले समग्र तराई मधेसका लागि रक्षा कवचको काम गरिरहेको छ। तर चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण र स्रोतमाथिको अत्याधिक अव्यवस्थित दोहनको कारण अन्न भण्डार भनेर चिनिएको तराई मधेस क्षेत्र नै संकटापन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि चुरे क्षेत्र पर्ने ३६ जिल्लामा मात्र ८९ हजार ४९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेका छन्। वर्षेनी आउने खोलाको बाढी तथा पहिरोले लाखौंको धनजनको क्षति भइरहेको छ। यदि अहिलेकै अनुपातमा चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहने हो भने २१ देखि ३१ वर्षभित्र चुरे प्रभावित क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने अनुसन्धानकर्ता तथा संरक्षणविद् नगेन्द्र यादवले बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७ /०६८ देखि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई र चुरे क्षेत्रका २६ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल यसलाई ३६ जिल्लामा विस्तार गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तरार्इ मधेश स‍ंरक्षण समितिले जनाएकाे छ।

तत्कालीन संसदीय समितिले पनि चुरे क्षेत्र संरक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी चुरे क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यतिबेला संसदीय समितिले दिएका सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेन र ती निर्देशन अझै बेवारिसे अवस्थामा नै छन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको र यसका लागि स्थानीय समुदाय, विभिन्न तहका सरोकारवालाको सहभागिता तथा सहकार्यको खाँचो रहेको उल्लेख गरिए पनि चुरे संरक्षणु कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको मन जित्नै सकेन वा यसका लागि उस्तो प्रयत्न गरेको देखिएन। बरू उल्टै चुरे संरक्षणका नाउँमा विभिन्न समयमा गरेका परिपत्र तथा निर्देशनले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको वन स्रोतमाथिको पहुँचलाई अवरोध गरेको र उनीहरूको जीवनवृत्तिमा असर पारेको आरोप स्थानीय उपभोक्ता समूहरू लगाइरहेका छन्। तर अनुसन्धानकर्ता तथा संरक्षणविद्हरुले जुन तवरले अहिले चुरे क्षेत्रकाे विनशा भइरहेकाे छ,त्यसले निकट भविष्य ठुलाे विपत्ति अाउने निश्चित नै रहेकाे ठाेकुवा गरिरहेका छन्। अनुसन्धानकर्ता तथा संरक्षणविद्हरु विजय कुमार सिंहले चुरे क्षेत्रमा बन विनास तथा भू–सतह नाँगो हुदै गरेकोले चुरे, भावर  र तराईमा विभिन्न किसिमको नाकारात्मक असरहरु वढदै गएको बताए। उनले चुरेमा वन विनास तथा क्षयीकरणले गर्दा चुरेमा पानी संचयको कमी,पानी वग्ने गति तिब्र हुने भएकोले भू : खलन वढी,  नदि कटान जस्ता नकारात्मक परिणामहरु देखापरिरहेकाे बताए।राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनेर राष्ट्रपतिकै नाममा सञ्चालित गरिए पनि चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइरहेकै छन्।

अब सरकारले बुझ्नु जरुरी छ, विगतमा जस्तो गैंडा गस्ती लगाएर चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन सक्दैन न त चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई पाखा लगाएर गर्न सकिन्छ। वनको दीगो व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर र चुरेको संरक्षणमा उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिकलाई न्यूनीकरण गर्ने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन। तसर्थ, चुरे संरक्षणका हरेक व्र्कियाकलापमा त्यस क्षेत्रका समुदायलाई सव्र्किय सहभागी गराउन र भावनात्मकरूपमा पनि एकआपसमा जोड्न त्यसखाले तरिका तथा विधिविधान तय गर्दै अन्य निकायसँग समन्वय र संलग्नतामा चुरे संरक्षणको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले सामुदायिक उपभोक्ता समूहहरू, सरोकारवाला संस्थाहरू र निकायहरूसँग जवाफदेही तथा पारदर्शी ढंगले सार्थक सम्वाद थालनी गर्नुपर्छ। यसको अलावा राजनीतिक सहमति तथा सहकार्य चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसलाई सरकारले गम्भीरसाथ लिनुपर्छ।

रणनीति तथा योजना बनाउँदा जनताको आर्थिक समृद्धि जल, जङ्गल र जमिनको उपयोग तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय बासीको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। चुरे विनासका भुक्तभोगी भनेका स्थानीय जनता नै भएकाले चुरे संरक्षणका नायक पनि स्थानीय जनतालाई नै बनाउनुपर्छ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक र सामाजिक लाभका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

 


  •  
  •  
  •