‘छाउपडीका नाममा महिलामाथि अत्याचार गर्नेलाई दण्डित गर्छु’

243
  •  
  •  
  •  

  • एनजीओ—आईएनजीओको काम कागजमा मात्र हुन्छ, लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन । अब कडाइ गरिन्छ ।
  • महिलाको समस्या महिलाले मात्र समाधान गर्छु भनेर हुँदैन । पुरुष, महिला सबै नै लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ ।
  • धेरै बालबालिका सडकमा घुमिरहेका छन् । उनीहरु पढ्नलेख्न नपाएर खराब संगतमा लागिरहेका छन् । तिनको निम्ति हरेक प्रदेशमा महाविद्यालय खोलेर पढाउने व्यवस्था हुन्छ ।

    थममाया थापा
    महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

नेपाली समाज पितृसत्तात्मक भन्छौँ । हामी यो समाजमा हुर्किँदै बढ्दै आउँदा यहाँ पनि महिलाको पीडा, महिलामाथि हुने हिंसाबारे जानकार नै हुनुहुन्छ । कसरी लिनुभएको छ यो समास्यालाई ?
मेरो राजनीतिक जीवनको लामो अवधि महिला आन्दोलन, महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणको लागि नै बिताएको छु । जब म राजनीतिमा म लागेँ, त्यतिबेलादेखि नै अखिल नेपाल महिला संघको सामान्य टोल समितिबाट संगठित हुँदै अहिले अखिल नेपाल महिला महासंघको महासचिवको रुपमा कार्यरत छु । यो ३५/४० वर्षको अवधिमा यो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक लगायत हरेक रुपले धेरै पछाडि परिरहेको र आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको जनसंख्याको पक्षको आन्दोलन सक्रिय छु । पितृसत्तात्मक सोच चिन्तनले ग्रस्त समाजमा महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने, नागरिकको रुपमा नहेर्ने स्थितिबाट माथि उठेर सम्मानीत तवरले एउटा न्यायमूलक समाजमा जिउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य थियो । त्यही उद्देश्यको लागि संघर्ष गर्दागर्दै यो समय आएको छ ।

अहिले महिला आन्दोलन संघर्षकै चरणमा छ कि प्राप्तिको चरणमा ? मन्त्री भइसकेपछि तपाईँलाई के लाग्छ ?
संघर्षकै क्रममा धेरै अधिकारहरु प्राप्त पनि गरेका छौँ । हिजो पञ्चायतकालमा एउटा अवस्था थियो । विसं २०४६ सालपछि अलिकति खुल्ला स्थिति रह्यो । केही अधिकार महिलाले पाए र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुँदै संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा महिलाको हकअधिकार धेरै स्थापित भएका छन् । यी त्यत्तिकै प्राप्त भएका छैनन्, हाम्रै संघर्षको परिणामअनुसार हामीले बगाएको रगत, पसिनाकै कारणले प्राप्त भएका हुन् । हामीले विगतमा महिला अधिकारको लागि उठाएको मुद्दा संविधानमा समावेश भएका छन् । र, त्यसलाई अब कार्यन्वयन गर्ने, महिलाहरुले अनुभूति गरेर साँचो रुपमा उनीहरुका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक जीवनमा परिवर्तन होस् भन्ने कुराको लागि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानमा भएका अधिकारलाई कानुनमा ढालेर नीति निर्माण गरेर कार्यावन्यनमा जानुपर्नेछ । यही नै महिला, बालबालिका तथा समाज काल्याण मन्त्रालय र मेरो व्यक्तिगत तवरले पहिलो प्राथमिकता हो ।

तपाईँ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा समाजमा महिला हिंसा, विभेद र कुरीतिका समाचार व्याप्त भइरहेका छन् । महिनावारी भएकै बेला छुट्टै घरमा बस्नुपर्ने, खान—लाउन र हिँडडुल गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसबारे तपाईँको बुझाइ के छ ?
यो भनेको एउटा अन्धविश्वास, विकृति हो । पितृसत्तातक सोचले पनि यसलाई बढावा दिएको देखिन्छ । महिलाहरु महिनावारी भएको बेला एउटा छुट्टै गोठ बनाएर पशुसरह बस्नुपर्ने पहिलेदेखि चलिआएकोले संस्कारको रुपमा बसेको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा अमानवीय संस्कार हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यो अन्धविश्वास विकृतिलाई राज्यले अन्त्य गर्दै समाधानको बाटोतिर लैजानुपर्छ । राज्यले यसलाई अन्त्य गर्न एउटा ठोस खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ । आजसम्म राजनैतिक स्थायित्व नभएको र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु पनि नभएकोले कतिपय तलैदेखिका त्यस्ता विकृति तथा अन्धविश्वास रोक्नको लागि खास योजना पनि बन्न सकेनन् । त्यसकारण यो झाँगिँदै आएको छ, अहिले पनि यथावत छ ।

अहिले तीनै तहको सरकार बनिसकेको छ । अब अन्त्य होलान् त यी विकृतिहरु ?
स्थानीय सरकार एकदमै शक्तिशाली सरकारको रुपमा परिणत भइसकेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा पनि सरकार बनेका छन् । अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र जनताहरुलाई परिचालित गर्ने भनेको त्यहाँको स्थानीय सरकार हो । जनप्रतिनिधि र जनता मिलेर कसरी यो सामाजिक रुपमा विकराल रहेको विकृति तथा अन्धविश्वास अन्त्य गर्ने भन्ने कुरालाई सामाजिक रुपले जनचेतना जगाउनुपर्छ । किनभने त्यो एउटा महिला वा पुरुषले बुझेर मात्र हुँदैन, समाजले बुझ्न जरुरी छ । यो महिनावारी भएको बेला गरिने व्यवहार एउटा विसंगति हो, विकृति हो, अन्धविश्वास हो, महिलामाथि हुने एउटा अन्याय हो, विभेद हो भन्ने कुरा सोझो भाषामा त्यहाँका जनताले बुझ्नुपर्यो । त्यसको लागि राज्यसँग ठोस खालको कार्यक्रम हुनुपर्यो, स्थानीय तहमा त्यसको विरुद्ध विभिन्न योजना बन्नुप¥यो । जनताहरुलाई त्यही ढंगले सचेत गर्नुप¥यो, कोही त्यस्तो काम गर्छ भने दण्ड दिनुप¥यो । यसको लागि म आफै पनि योजना बनाइरहेको छु ।

भनेपछि हाम्रो धर्म—संस्कृतिको आडमा महिनावारी भएको बेला गरिने व्यवहारले आममहिलाको जीवन र विकासमा बाधा ल्याएको छ भन्नेमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ ?
एकदमै । यो संस्कारको नाममा महिलाहरुमाथि दमन, विभेद र अन्याय गर्ने काम भएको छ । एउटा मान्छेमाथि गर्ने अमानवीय व्यवहार हो । त्योचाहिँ रोक्नैपर्छ । न्याय, कानुन, सामाजिक मान्यता कुनै पनि हिसाबले यो ठीक होइन । यसलाई रोक्नको लागि सामाजिक रुपमै परिवर्तन गर्नको लागि समाजमा सबैमा चेतना जगाउनुपर्छ । पुरुष मात्र होइन, महिला मात्र होइन, सबैलाई यसको बारेमा जानकारी गराएर विकृति निर्मूल पार्नुपर्छ ।

महिला अधिकार र क्षमता विकासमा स्थानीय स्तरमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ? अगामी दिनमा यिनको भूमिका के हुुनुपर्छ ?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समाज विकासका लागि, समाजमा न्याय स्थापना गर्नका लागि भनेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु भएको छ । तिनका गतिविधि हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन । तर ती सहयोगहरु तथा कार्यक्रमहरु आधारभूत तहमा, लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । अहिलेसम्म देखिएको कुरा के छभन्दा एनजीओ/आईएनजीओले जुन रुपमा विदेशी सहायता ल्याएर रकम परिचालन गरेका छन्, त्यो लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । २-४ वटा कार्यक्रम गरेर मात्र परिवर्तन हुँदैन । स्थायित्व तथा दिर्घकालीन रुपले लक्षित वर्गको जीवनलाई उकास्ने तथा परिवर्तन हुने किसिमले काम हुनुपर्छ । लक्षित वर्गलाई भौतिक तथा आर्थिक रुपले सशक्त बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय तथा अन्र्ताष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले चलाएका अभियानमा डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कसले कति काम ग¥यो भन्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा खासै हुँदैन । त्यसैले अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले चलाउने अभियान निश्चित समुदायमा अर्थपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

हिजोका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रभावकारी भएनन् । आज तपाईँ आउनुभएको छ । के फरक हुन्छ अब ? कसरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, महिलामाथि अहिले जुन विभेद, अन्याय, अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ, त्यसलाई निराकण गर्नेतर्फ आवश्यक नीति नियमहरु बनाउनेतर्फ फोकस गरिन्छ । महिलाहरुको पक्षमा मन्त्रालयबाट गर्न सकिने पहल गर्न म तयार छु । त्यसको साथै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत उहाँहरुको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि म योजनासहित जनतामाझ जान्छु । त्यस्तै अहिले धेरै बालबालिकाहरु सडकमा घुमिरहेका छन् । उनीहरु पढ्नलेख्न नपाएर खराब संगतमा लागिरहेका छन् । उनीहरुको निम्ति के गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले आवश्यक योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । जस्तै उनीहरुको लागि हरेक प्रदेशमा महाविद्यालय खोलेर पढाउने व्यवस्थाको वातावरण मिलाउने काम हुन सक्छ । अनाथ बालबालिकाहरुको लागि विशेष रुपमा चाँडै नै मन्त्रालयले योजनाहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रस्तुति : सम्झना पौडेल


  •  
  •  
  •