बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ | Thursday, November 23, 2017
न्युज अपडेट

विशालबजार बल्ल आयो सरकारको स्वामित्वमा

३ अर्ब ९६ करोड रुपियाँबराबरको सेयर सरकारका नाममा

विशालबजार बल्ल आयो सरकारको स्वामित्वमा

काठमाडौँ । विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको ३ अर्ब ९६ करोड रुपियाँबराबरको सेयर नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको छ । साथै, सर्वाजनिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको कब्जा हटाउन अख्तियारको डेढ दशकदेखिको लडाइँ पनि टुंगोमा पुगेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मंगलबार यो निर्णय गरेपछि यस कम्पनीको पुँजी अब ४ अर्ब १ करोड पुगेको छ ।

यसअघि ५ करोड मात्र चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा ३ अर्ब ९६ करोडको हिस्सेदारी थपिएपछि कम्पनीको पुँजी संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुने भएको छ ।

न्यूरोडस्थित कम्पनीले चर्चेको १२ रोपनी ४ आनामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा विवादमा सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मूल्यबराबरको सम्पत्ति सरकारका नाममा कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

०६७ भदौमा सर्वोच्चले दिएको आदेश ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कम्पनीका केही सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूले अवरोध गरेका कारण ढिलाइ भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश पालना गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले ताकेता गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लोपल्ट कम्पनीको साधारणसभामार्फत् सरकारका नाममा सेयर कायम गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, साधारणसभामा समेत केही सेयरधनीको अवरोधका कारण उक्त निर्णय हुन सकेको थिएन ।

पञ्चायतकालदेखि नै एउटा व्यापारीको समूहले यो सरकारी सम्पत्तिमाथि हालीमुहाली गर्दै आएको थियो । त्यसको आम्दानीलाई राज्यकोषमा ल्याउन पटकपटक प्रयास भए पनि पैसा र शक्तिकेन्द्रको आडमा उक्त समूहले रजाइँ गर्दै आयो । सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि समेत कहिले न्यायालयलाई त कहिले सरकारी निकायलाई नै ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न उक्त समूह सफल भयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको निर्देशन पनि अटेर गरियो । कम्पनी ऐन, सर्वोच्चका आदेशविपरीतका गतिविधि भइरहे । अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा हालेर समेत रोक्न खोजियो ।

सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न नदिने प्रयासमा कम्पनीका केही सञ्चालक र व्यापारी मिलेर बाहिरै नक्कली सञ्चालक समिति खडा गरी पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरिएको छ । मुद्दा मामिलालाई देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने पुरानै हतियार थियो त्यो । यसपालि भने सफल हुन सकेन ।  

थप हेर्नुहोस्-

कीर्ते गरेर विशाल बजार कम्पनीको बैंक खाता कब्जा गर्ने प्रयास

मंगलबार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय आफैले सरकारका नाममा सेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । “यो काम धेरै अघि हुनुपर्ने थियो,” कम्पनी रजिस्ट्रार गीताकुमारी होमेगाईँले भनिन्, “विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो । साधारणसभामार्फत् सेयर कायम गर्न खोज्दा कहिले साधारणसभा नै बस्न नदिने, बसिहाले पनि अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।”

अब कम्पनीमा सरकारको सेयर ९८ प्रतिशत भएको छ । पुराना सेयरधनीहरू सबैको सेयर अब २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पुरानो संरचनाअनुसार, उक्त कम्पनीमा सरकारकै स्वामित्वका नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानको गरी ३४ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी सेयर सर्वसाधारणको नाममा छ ।

सरकारी संस्थान र सर्वसाधारणको समेत सेयर भए पनि उक्त कम्पनीमा केही व्यक्तिको मात्र हालीमुहाली रहेको, विशालबजारका पसल कवलहरूमा केही सञ्चालकहरूले आफ्नो सेयरवापत थोरै मूल्यमा भाडामा लिई धेरै मूल्यमा थप भाडामा लगाउने गरेको तर त्यो सुविधा पनि सबै सेयरधनीले समानुपातिक रुपमा नपाएको लगायतका विषयमा समेत विवाद हुँदै आएको थियो ।

यही विवादमा अख्तियारले छानबिन गर्दा कम्पनीका ८ जना सञ्चालक अहिले पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वसांसद रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको छ । केही पूर्वसञ्चालकहरुको भ्रष्टाचार मुद्दा कायम रहेकै बेला मृत्यु भइसकेको छ ।

लामो समयदेखि कम्पनीमा सञ्चालक समिति चयन गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएकोमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले चाँडै सञ्चालक समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारका नाममा सेयर लगत कायम भइसकेकोले अब सरकारले चाहेको बखत कम्पनीको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्ने कम्पनी रजिस्ट्रार होमेगाईँले जानकारी दिइन् । “तर, हामीले छिटो सञ्चालक समिति गठन गरी सरकार र सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने लाभांशको टुंगो लगाउनू भनेर निर्देशन दिएका छौँ,” उनले ओएनएसलाई भनिन् ।

नयाँ सेयर संरचनाअनुसार ११ जनाको सञ्चालक समितिमा १० जना सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने एक जना मात्र अन्य सेयरधनीबाट चुनिनेछन् ।  

२०६७ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मूल्यबराबरको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले जग्गाको मूल्यांकन गरी सेयर कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

Comments are closed.

'
Scroll To Top