हिंसारहित समाज निर्माणको पहलमा

‘मुलुकमा महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहुँ उकालोलाग्दो छ’
173
  •  
  •  
  •  

लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।

पूर्वाधार विकास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भ पनि यससित जोडिएका छन् । सामाजिक विभेद, विसंगति, विकृति र कुसंस्कारको अन्त्य आम नागरिकको अपेक्षाका आधारभूत सूची हुन् । हरेक नेपालीले समान हैसियतको नागरिकका रूपमा सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा हरेक नागरिकले गरेको न्यूनतम अपेक्षा हो । अहिले ३ तहमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिहरू छन् । समानताको पक्षमा विगतको तुलनामा संविधानमा धेरै अग्रगामी प्रावधान लेखिएका छन् । आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यका मामलामा पनि महिलाहरू धेरै अगाडि बढेका छन् । छोरीहरूमा आत्मविश्वास, चेतनास्तर र सामाजिक सहभागिता तथा सक्रियता धेरै बढेको छ ।

हिंसाको अवस्था

तर विडम्बना मुलुकमा हरेक दिन महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहँु उकालोलाग्दो छ । ४ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन ४ जना महिला यो जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको छ । दुधे नानीहरूदेखि ४ दशक पुग्न लागेका आमाहरू समेत आज समाजमा सुरक्षित छैनन् । अन्जान ठाउँ र व्यक्तिबाट मात्र होइन, सबैभन्दा बढी यस्ता घटना घर, समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा आफ्नै बाबु, नातेदार, छिमेकी, शिक्षक र हाकिमसावहरूबाट हुने गरेको छ ।

यो दर्दनाक आपराधिक घटना कुनै पनि समय जोकसैको पनि छोरी, दिदी–बहिनी, श्रीमती वा आमामाथि पनि हुनसक्छ । यस्तो घृणित अपराधका सम्भावनाले महिलामा मात्र असुरक्षाको अनुभूति होइन, कुनचाहिँ विवेकशील बाबु, दाजु–भाइ, श्रीमान वा छोराहरूको मनमस्तिष्कमा त्रास सिर्जना भएको छैन होला र रु यसर्थ आज यो भयावह त्रासले महिलामात्र होइन, हरेक नागरिकलाई झस्काएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो समाज कता जाँदैछ रु र यसलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र सुरक्षित समाजको रूपमा बदल्न कसरी सकिन्छ रु

सुधारका बाटा

यस किसिमको अपराधबाट समाजलाई मुक्त गर्न दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु जरुरी छ । आज आम नागरिकको तर्फबाट बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता र हामी आफैले बनाएको संविधानको समेत सम्मान गर्दै हामी मृत्युदण्डको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । अहिले संसदमा छलफलमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको संशोधन विधेयकमा बलात्कारको जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको संशोधन परेको छ ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नु एउटा पक्ष हो । तर अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएर मात्र पनि समाजबाट अपराध उन्मूलन गर्न सकिँदैन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अपराधपूर्ण घटना हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र राज्य संयन्त्र अन्तर्गत रहेका सबै संस्था र संयन्त्रलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा विकास गर्नु हो ।

हरेकलाई मानव मर्यादाको दायरामा बस्न सक्नेगरी घरैदेखि शिक्षित र सचेत गर्न थाल्नु आधारभूत कुरा हुन् । त्यति गर्दा पनि अपराधका छिटफुट घटना हरेक समाजमा हुने गर्छ । त्यस अवस्थामा कोही कसैबाट हिंसात्मक र अपराध कार्य हुनलागेमा त्यसलई रोक्न प्रयत्न गर्नु र घटना भइहालेमा
त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।

सुधारको दायित्व
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बढी भए पनि जनचेतना जगाउने, समाजलाई मर्यादित बनाउने र हिंसाजन्य दुष्कार्यबाट टाढा रहन हरेकलाई सचेत गराउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । यस काममा हामी बसेको समुदाय र समाजको प्रत्येक सदस्यको समान दायित्व हुन्छ ।

हरेक बालबालिकाले घरपरिवार र समाजका अन्य सदस्यलाई भन्दा बढी शिक्षकको कुरामा विश्वास गर्ने हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । छोरीलाई सुरक्षित हुन सिकाउनुका साथै छोराहरूलाई सुसंस्कृत हुन, कुनै पनि हिंसात्मक कार्यमा नलाग्न र भएको वा हुनलागेको देखेमा त्यस विरुद्ध क्रियाशील हुन प्रत्येक बालबालिकालाई चेतना दिने काम परिवार, समाज र शिक्षालयबाटै सुुरु गर्नुपर्छ । त्यति हुँदा पनि समाजमा छिटफुट रूपमा हिंसा र अपराधजन्य घटना हुन सक्छन् । त्यतिखेर दण्ड–सजायको काम अवश्य पनि राज्य संरचनाको हुन्छ र उसले त्यस काममा तदरुकता देखाउनैपर्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण
आम रूपमा लैंगिक हिंसा र अपराधको पीडित पक्ष महिलाहरू हुँदै अएकाले हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो । तर यस किसिमको हिंसा वा अपराधको कारक वा पीडक पक्ष आम रूपमा पुरुष हुँदै आएको कारण पनि यो अपराधको न्यूनीकरणमा पुरुषको संलग्नता र सहभागिता अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुराको सुरुवात विस्तारै हुनथालेको भए पनि तदारुकतासाथ स्थापित हुनसकेको छैन । यस पक्षमा जोड दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, घटनाप्रति मात्र होइन, पीडक र पीडितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि खोटपूर्ण रहँदै आएको छ । खासगरी बलात्कारजस्ता अपराधपूर्ण घटनामा हाम्रो समाजमा पीडकलाई दोषीको रूपमा सामाजिक बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि पीडितलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने र अन्यत्र कतै लगेर राख्ने प्रचलन आम रूपमा रहँदै आएको छ ।

यस किसिमको व्यवहारले पीडितहरूको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर परेका धेरै घटना छन् । उनीहरूमा आत्मग्लानि हुने, आफैले आफूलाई दोषी देख्न थाल्ने, आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाने र समाजमा पीडकको ठाँट यथावत रहँदा बाँकी जीवन सधैं त्रासपूर्ण हुने र पहिचान बदलेर हिँड्नुपर्ने कुराले पीडितप्रति समाजले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो बेला उनीहरूलाई चाहिने पारिवारिक माया, सामाजिक सहयोग, मानसिक ढाडस र मनोसामाजिक परामर्शले सामाजिक पुनस्स्थापनमा पुग्ने सहजतालाई समाजले अझै अनुभूत गर्नसकेको छैन । पीडित र पीडकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनविना यो काम सहज छैन । यस विषमया सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

संसद्को संकल्प
माथि उल्लेखित सबै काम सामान्य प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राज्य संयन्त्र, समाजका हरेक निकाय र नागरिकले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्न र एकताबद्ध रूपमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यस काममा जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्छ ।

साथमा राजनीतिक संगठनहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको इमानदार खबरदारी र सन्देशमूलक अभियान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ यस कामको शंखघोष संघीय संसदबाट हुनुपर्छ । र सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा आम नागरिकलाई हातेमालो गर्दै निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ । यही उद्देश्यसाथ संकल्प प्रसताव संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले कडा कानुन बनाउने र कारबाही गर्ने काममा मात्र होइन, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनस्स्थापना गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । हिंसा के हो रु के गर्दा हिंसा हुन्छ रु के गर्नु हुन्छ रु के गर्नु हुँदैन रु हिंसाबाट कसरी जोगिने रु हिंसा हुनलागेको वा भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विरोध गर्ने रु लगायतका कुरा हाम्रा नानीहरूलाई विद्यालयदेखि नै सिकाउनु जरुरी छ ।

यिनै कुरालाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ रु भन्नेबारे जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक रूपमा छलफल गर्न र छलफलमा अभिव्यक्त सबैका विचारलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिनु अथवा संसदमा अभिव्यक्त विचारलाई सरकारले मार्गदर्शनको रूपमा लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

हिंसारहित समाज निर्माण सरकार वा कुनै दल विशेषको सरोकारको विषय भन्दा पनि सुरक्षित समाज निर्माण सवैको साझा विषय भएकोले सिगो संसदको साझा विषयका रुपमा दर्ता गरिएको महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा छलफलको लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ । यसमाथि भएको छलफलले सवैका लागि सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणकाे तर्फ सकारात्मक तरंग पैदा गर्नेछ भन्ने हामी सवैको विश्वास र जनअपेक्षा पनि हो ।

-लेख सांसद विन्दा पाण्डेकाे ब्लकबाट सभार गरिएकाे हाे


  •  
  •  
  •