‘आधा आकाश होइन, आधा धर्ती भनौँ, जहाँ लालपूर्जा पाइन्छ’

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ?
808
  •  
  •  
  •  

महिला आन्दोलनका उतारचढाव
लैंगिक समानताको एजेन्डा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै उठेको हो । सहभागिता पनि भएको हो । किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीका पाँचजना संस्थापकमध्ये एकजना मोतीदेवी श्रेष्ठ मान्ने गरेका छौँ ।

अगाडि बढ्दै जाँदा पहिलो महाधिवेशनदेखि नै महिलाहरुकोे प्रतिनिधित्व हुँदै आएको हामी देख्छौँ । यद्यपि, एकदुई जनामा सीमित थियो त्यो सहभागिता ।

पञ्चायतकालमा झापा विद्रोह भयो । त्यस विद्रोहमा पनि तीनजना महिला पहिलो दिनदेखि नै ‘एक्सन’मा उत्रेको पाइन्छ । झन्डै तीन दर्जन महिलाहरुले भूमिगत भएर काम गरे त्यतिखेरै । उनीहरुले त्यतिखेर आफ्नो पढाइ भनेनन् । परिवार भनेनन् । त्यही योगदानको फलस्वरुप ०३७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ पुनःस्र्थापना भयो ।

त्यतिखेरदेखि नै हामीले अंशवंशका कुराहरु उठाउन थालेका हौँ । त्यसपछि चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरु उठाउने गरेका थियौँ । महिला हिंसाका कुरा उठाउने गरेका हौँ ।

हामीले के महसुस गर्यौँ भने कुरा मात्र गर्दा धेरै मान्छे सहजै समानताका पक्षमा आउँदा रहेछन् । कार्यान्वयनमै जाँदा पार्टीभित्रै पितृसत्तात्मक सोच देखापर्दो रहेछ । त्यो सोचको विरुद्ध लड्न कठिन रहेछ ।

त्यतिखेर सहभागिताको हिसाबले महिलाहरु पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने थियो तर महिलाहरु नै नेतृत्वमा हुनपर्छ भनेर आवाज उठेको थिएन । त्यतिखेरचाहिँ महिलाहरु आधा आकाश भन्ने धेरै प्रचलित थियो । ०४६ सालमा आइसकेपछि चाहिँ नेतृत्वमा पनि महिला हुनुपर्छ अनुभूति हुन थाल्यो । खासगरी बहुदल आइसकेपछि ।

नेकपा माले र माक्र्सवादीको एकतापछि केन्द्रीय तहमा महिला नेतृत्व स्थापित भयो । सुरुमा सहाना प्रधान एक्लै र पाचौँ अधिवेशनबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य थपिएर दुईजनाको उपस्थिति भयो ।

पहिला पञ्चायतको पालामा अंश र वंशका कुरा उठाइयो, सबै पार्टीले समर्थन गरे । त्यतिखेर महिला र पुरुषको दृष्टिकोणमा भिन्नता थिएन । तर, जब ०४७ सालको संविधान बन्दै थियो, अब त संविधान बनाउने ठाउँमा हाम्रा मान्छे पुगे, अब आमाको नाममा नागरिकताको व्यवस्था गर भनेर हामीले कुरा उठाउँदाचाहिँ महिला र पुरुषको फरक खालको विचार देखिन थाल्यो ।

त्योभन्दा पहिला हामीलाई आधा आकाश भन्दा खुब गर्व लाग्थ्यो । त्यसपछि हामीले अंशमा पनि छोरीहरुको समान अधिकार हुनुपर्यो, आधा आकाश मात्र होइन हामी, आधा धर्ती हौँ भन्न थाल्यौँ । जब धर्तीमाथि लालपूर्जा हुने ठाउँमा अधिकार माग्यौँ, अनि पार्टीभित्र बहस हुन थाल्यो ।

नेपालमा सामाजिक आन्दोलनबारे थप विमर्श

‘राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब सामाजिक आन्दोलन’

हामीले के महसुस गर्यौँ भने कुरा मात्र गर्दा धेरै मान्छे सहजै समानताका पक्षमा आउँदा रहेछन् । कार्यान्वयनमै जाँदा पार्टीभित्रै पितृसत्तात्मक सोच देखापर्दो रहेछ । त्यो सोचको विरुद्ध लड्न कठिन रहेछ । हामीले अझै धेरै लडाइँ लड्न आवश्यक रहेछ ।

मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन अगाडि बढाउँदा ०५२ सालमा सुरु भएर ०५८ सालमा मात्र पारित भयो । त्यसैगरी ०६२÷६३ को जुन आन्दोलनका क्रममा हामीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई जोडतोडले उठायौँ । वास्तवमा ०५४ सालदेखि नै एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा अखिल नेपाल महिला संघले आफ्नो कार्यक्रमकै रुपमा उठाएको थियो र त्यो पार्टीभित्र बहसको विषय पनि बनेको हो ।

०६२ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नै हामीले प्रस्तुत ग¥यौँ । महिला विभागको सचिव थिएँ म त्यतिखेर । हामीले विभिन्न तहमा रहेका साथीहरुसँग परामर्श गरेर आठवटा बुँदा ‘जेनरल इसु’ भनेर पार्टीमा लग्यौँ । एमाले इतिहासमा महिलाहरुकै एजेन्डा लिएर बैठक बसेर छलफल भएको पहिलोपटक थियो त्यो ।

चार घण्टासम्म छलफल भइसकेपछि त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्यो । त्यसपछि हामीले यो एमालेको मात्र एजेन्डा बनाउनुहुँदैन, अलि बृहत् बनाउनुपर्छ भनेपछि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको अवधारणा ल्यायौँ । सुरुमा त्यसको बैठक एमाले केन्द्रीय कार्यलयमा म आफैले समन्वय गरेको थिएँ । एमाले नेतृ सहाना प्रधान, नेतृ सुप्रभा घिमिरे र अरु साथीहरुलाई पनि बोलाएर ०६२ फागुन २५ अर्थात् ८ मार्चको दिन पारेर त्यसलाई औपचारिक घोषणा ग¥यौँ ।

त्यसपछि आन्दोलनरत सातवटै दलको साझा एजेन्डाको रुपमा लियौँ र सबैका तर्फबाट प्रतिबद्धता आयो । प्रचातन्त्र पुनःथापन भयो भने यो सबै कुरा गर्छाैँ भनेर पार्टीका पुरुष नेताहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

अब आन्दोलन पनि सफल भयो । संसद पुनःस्थापना पनि भयो । त्यसपछि ०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको एउटा महत्वपूर्ण घोषणा आयोे । त्यसअघि हामीले यही नेपाल टे«ड युनियन महासंघको हलमै सबै जनसंगठनलाई बोलाएर हाम्रो १६ वटा संघठन, विद्यार्थी, युवा, ट्रेड युनियन, महिला संघहरु लगायतले साझा हस्ताक्षर गरेर सातवटै पार्टीलाई बुझाएका थियौँ । त्यसमा कम्तीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, त्यसपछि छोरीले पनि समान अंश पाउने, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य र एक तिहाई महिला सहभागिताको कुरा त्यो घोषणामा आउनुपर्ने माग गरेका थियौँ । सबैले हुन्छ, हामीले मनन् गर्यौँ पनि भनेका थिए तर ४ गते घोषणामा कुनै कुरा समेटिएन ।

नसमेटिएपछि अहिलेको राष्ट्रपति (त्यतिबेलाको सांसद, अनेमसंघको अध्यक्ष) विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् हामीले संसदमा एउटा प्रस्ताव दर्ता गरायौँ । त्यो प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा आफ्नो पार्टीको नेतासँग सोधिएको थिएन । कांग्रेसको कमला पन्तको समर्थन थियो ।

प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि ठूलो तनाव बेहोर्नुपर्यो, खासगरी प्रस्तावक भण्डारी र समर्थक पन्तले । तर पनि नेपाली महिलाहरुको अधिकारको लागि जति अपमान खेप्नुपर्ने हो, खेप्न तयार हुनुहोस् तर तपाईँहरु पछाडि हट्न पाउनुहुन्न भनेर बाहिरबाट पहल गर्ने सबैले खबरदारी, आड र भरोसा दिए । परिणामतः जेठ ६ गते दर्ता भएको प्रस्ताव १६ गते सर्वसम्वतले रुपले पारित भयो ।

त्यो सर्वसम्मतले पास भनेको सबैले गज्जब छ भनेर पूर्ण सहमतिमा पास गरेका होइनन् । त्यसमा विरोध गर्ने आँट नभएर पास गरेका हुन् । तर, त्योभन्दा पछाडि त्यही कुरामा टेकेर हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । अहिलेको संविधानमा जति प्राप्त गरेका छौँ, ती धेरै कुराको आधार भनेको त्यही ०६३ जेठ १६ को घोषणा हो ।

नेपालको महिला आन्दोलनले जति पनि उपलब्धि गरेको छ, त्यो जेठ १६ गतेको घोषणा एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । संविधानसभामा एक तिहाइ महिला सहभागिताका लागि त्यही घोषणाले सहजता भएको हो । खास गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला पठाउनैपर्ने प्रवधानको कारण पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत पुग्यो, दोस्रोमा त्यो अलिकति घट्यो । त्यसपछि नयाँ संविधानमा चाहिँ नतिजामा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा राखियो ।

अहिले धेरै पुरुषलाई पिर परेको छ, समानुपातिकबाट सबै महिला जाने भए भनेर । तर, हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई टिकट दिएनौँ, त्योचाहिँ कमजोरी भयो भनेर अनुभूति भएको पाइँदैन ।

पदाधिकारीमा पनि प्रमुख—उपप्रमुखमा एउटा महिला हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाइयो । मिडियादेखि महिला आन्दोलनमा लाग्ने सबै साथीहरु मिलेर स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि प्रमुख—उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेन र संविधानमा आउन सकेन । तैपनि, हामीले त्यो मुद्दा छोडेनौँ ।

नेकपा एमालेकै कुरा गर्दा हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव ग¥यौँ । कानुनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधान राख्न एमालेकै तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव ग¥यौँ । त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि आज कम्तीमा पनि हाम्रा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला उम्मेदवारी दिनैपर्ने स्थिति बन्यो । आज केहीकेही ठाउँमा छोडेर प्रायः एकाइमा महिलाहरु दुई पदमध्ये एउटामा पुगेका छन् ।

अब संसदमा पनि एक तिहाइ अनिवार्य भएकोले अहिले धेरै पुरुषलाई पिर परेको छ, समानुपातिकबाट सबै महिला जाने भए भनेर । तर, हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई टिकट दिएनौँ, त्योचाहिँ कमजोरी भयो भनेर अनुभूति भएको पाइँदैन । यो कुरा पार्टीहरुले अनुभूति गर्न जरुरी छ । त्यसले गर्दा भोलीको दिनमा पनि गर्न बाँकी काम भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि एक तिहाइ महिला अनिवार्य सबै पार्टीले उठाउनु हो । त्यसरी कानुन बन्यो भने समानुपातिकमा महिलाहरुले आफ्नो हिस्सा मात्र पाउँदा पुग्छ ।

महिला हिंसा : सचेतना र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक
अर्काे, यहाँ महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनेका छन् । छाउपडीको विरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बोसीको मान्यताविरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसाको विरुद्ध पनि काननु बनेका छन् । सबै किसमका कानुन बने पनि तल जो पीडित हुने हो, तिनलाई थाहा छैन । उनीहरुसम्म कानुनी सचेतना लैजाने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

बनेका कानुनहरुलाई सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने खालको तयारी गर्न जरुरी छ । यसको लागि सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । किनभने, जो पीडित हो, त्यो सिधै स्थानीय सरकारमा जाने हो । स्थानीय सरकारले पनि यो मेरो काम हो भनेर अनुभूति गरिसक्न भ्याएको छैन । किनभने, स्थानीय निर्वाचन सकिनेबित्तिकै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आयो । अबचाहिँ स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा र श्रम
सामाजिक सुरुक्षा ऐन र श्रम ऐन दुईवटा पारित भएका छन् । यो सरसर्ती हेर्दा महिलाहरुसँग सम्बन्धित भन्दा पनि आम श्रमिकसँग हो नि भन्ने लाग्छ । तर, अलिकति गहिएर हेर्ने हो भने महिलाहरुको सन्दर्भमा यसको एकदमै ठूलो महत्व छ । किनभने, अहिले जुन श्रम कानुन आएको छ, यसले व्यक्तिलाई श्रमिकको रुपमा पहिचान र मान्यता दिन्छ ।

श्रमिक भनेको अर्काको घरमा गएर मात्र काम गर्नुपर्दैन । स्वरोजगार श्रमिक पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । बाटोमा बसेर साग बेच्ने वा एउटा नाङ्लोमा पसल थाप्ने मान्छे, जसले दिनभरि काम गरेको कारणले पेट पालेको छ । घरैमा बसेर कसैले बत्ती कात्छ, पात गाँस्छ र त्यो गरेबापत उसले पैसा लिन्छ भने ती पनि श्रमिक हुन् । यी सबैलाई कानुनले पहिचान गर्छ अब । उनीहरुले श्रमिकको अधिकार पाउनुपर्छ ।

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ? निरन्तर लड्ने, प्रत्यक्षमा जितेकोले कहिल्यै पनि नछोड्ने अनि समानुपातिकले दोहोर्याउन नपाउने भनेर हुन्छ ?

हाम्रो देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । त्यो कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ भने यसको उपलब्धि महिलाले लिन सक्दैनन् । श्रमिक पहिचान पाइसकेपछि मात्र अहिले आएको सामाजिक सुरुक्षा कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । महिलाहरुले श्रमिकको पहिचान पाउने ठाउँ स्थानीय सरकार हो । स्थानीय कार्यपालिकामा गएर दर्ता गर्नुपर्छ र श्रमिक परिचयपत्र लिनुपर्छ । यो प्रक्रिया हामीले सुरु गरेर जान सक्यौँ भने धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको अवस्थामा हुनेछौँ ।

अब नीतिगत हिसाबले हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ तर कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै गर्न बाँकी नै छ । दुई—तीनवटा सिटमा हामीले धेरै महिलाहरुलाई पुर्यायौँ । तर, कुर्सीमा बसिसकेपछि उनले निर्वाह गर्ने दायित्व र दिने सेवा कत्तिको प्रतिस्प्रधात्मक छ ? आफ्नो क्षमता कति देखाउन सक्छन् त ? त्यो क्षमता देखाउनको लागि हामीले कस्तो खालको कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ ? यो निकै चुनौतीको विषय छ ।

अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा जति पनि महिला निर्वाचित भएका छन् र हुँदै छन्, तिनले कम्तीमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने ढंगबाट सबैले सोच्न जरुरी छ । अहिले जति पनि कानुन र नीतिहरु बनेका छन्, त्यो कानुन र नीतिहरुलाई सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुसम्म कसरी पुर्याउने ? उनीहरुलाई पनि हाम्रो पक्षमा अब कानुन बनेको छ है, अब हामीले पनि यो अधिकार पाउछौँ भनेर अनुभूति र आत्मविश्वास कसरी जगाउने ? यो अवसर र चुनौति दुवै हो । यो अवसर र चुनौतीलाई समायोजित तरिकाले लैजानुपर्नेछ ।

सहभागितासँगै अब सक्षमता बढाऔँ
हामीले सधैँ आरक्षणको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । अरुको विश्वास र आस्था बढाउँदै लैजान सक्नुपर्छ ।

यतिखेर स्थानीय तहमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको मात्र कुरा होइन, त्यहाँ प्रमुख भएका महिला हुन् या पुरुष, कसैको पनि स्थानीय सरकार चलाउने अनुभव छैन । पुरानो स्थानीय निकायको धङधङीबाट निस्कन सकेका छैनन् । त्यसैले अब हामी स्थानीय निकाय होइन, सरकार चलाउने हो भनेर अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

अहिले महिलाहरु धेरै उपप्रमुख भएकोले उनीहरु न्यायिक समितिको संयोजक छन् । तर, उनीहरुले महिलालाई मात्र न्याय दिने कुरा सोच्न भयो भने अर्काे ठूलो गल्ती हुन्छ । हरेक व्यक्तिले मैले न्याय पाएँ भन्ने कसरी दिलाउने भनेर गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ ।

बरु, क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन के आवश्यक छ भन्ने आफैले पहिचान गरी माग गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो कि एमालेबाट जितेको पंक्तिका निम्ति एमाले पार्टीले गर्नुपर्ने के हो ? तलकोे आवश्यकताअनुरुप उनीहरुले माग गरेमा माथिबाट योजना तय गर्न सकिन्छ । तलबाट माग नगरी माथिबाट मात्र बनाएका योजनाले काम गर्दैन । अहिलेसम्म हाम्रा तालिम र प्रशिक्षणहरु तलको मागले होइन कि माथिको योजनाबाट भएको छ ।

मेरो आग्रह छ, तपाईँहरुलाई परेको समस्या के हो ? किन प्रभावकारिता बढाउन सक्नुभएन ? तपाईहरुलाई कस्तो खालको तालीम चाहिएको हो ? कुनै सामग्री पो चाहियो कि ? केन्द्रबाट योग्य मान्छेहरुलाई नै उपलब्ध गराएर क्षमतावृद्धि गराउन सक्छौँ ।

यो त भयो स्थानीय तहको कुरा ।

समानुपातिक अपराध होइन
अब केन्द्र र प्रदेशमा समानुपातिकबाट आउनेचाहिँ क्षमताविहीन, मैदानबाट प्रत्यक्ष लडेर आउनेचाहिँ क्षमतावान भन्ने धारणा स्थापित गरिएकोल छ । यो गलत हो । अहिले समानुपातिकबाट आउने भनेको अपराध नै हो कि जस्तो गरी कतिपय मिडियामा आएको छ । तर, समानुपातिकबाट निरन्तर दोहोरिनु हुँदैन भनेर एमालेले नीति नै बनायो । त्यसले गर्दा ०६३ मा जानेहरु ०६४ मा सायदै दोहोरिए र ०६४ मा जानेहरु ७० मा एकजनाबाहेक कोही पनि दोहोरिएन । ०७० मा जानेहरु अहिले कोही पनि सूचीमा पर्ने खालको छैन ।

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ? निरन्तर लड्ने, प्रत्यक्षमा जितेकोले कहिल्यै पनि नछोड्ने अनि समानुपातिकले दोहोर्याउन नपाउने भनेर हुन्छ ?

जे होस्, अब सहभागिता मात्र होइन, सक्षमताको कुरा गर्नु जरुरी छ । प्रत्यक्षबाट जितेर आउनेहरु क्षमतावान हुन्छन्, उनीहरुलाई केही पनि गर्नुपर्दैन र समानुपतिकबाट आउनेहरुलाई मात्र धेरै तालिम दिनुपर्छ भन्ने गलत हो । जताबाट आउनेले पनि सिक्नुपर्छ र जानेकाहरुले सिकाउनुपर्छ । सिक्ने र सिकाउने कुरा जीवनको एउटा पाटो हो, यो निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर जसले अनुभूति गर्दैन ऊ ओहोदामा भए पनि म्याद गुज्रिएसरहको नेता हो ।

(नेकपा एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य पाण्डेसँग कुराकानीमा आाधारित । प्रस्तुति : सम्झना पौडेल)


  •  
  •  
  •