मोही जिन्दगी : २ वर्षमा गर्ने भनिएको २२ वर्षमा पनि भएन

92
  •  
  •  
  •  

जगत देउजा

चर्चित महजोडीको ‘लालपुर्जा’ टेलिफिल्ममा मोहीले तल्सिङलाई दिनुसम्म दुःख दिएको विषय समेटिएको छ । ‘मोहीले कुत बुझाउँदैन् । बुझाइहाले पनि धानमा भुस मिसाउँछ । तल्सिङको घर भुइँचालोले भत्काउँछ । आफ्नै जग्गामा घर बनाउन खोज्दा मोहीले तल्सिङलाई कुटेर लखेट्छ । उल्टै जग्गा दलालसँग मिलेर पुरै जग्गा लिन जालझेल रचिन्छ ।’ काठमाडौँको तत्कालीन परिवेशमा (सम्भवतः सबै मोही र तल्सिङको स्थिति काठमाडौँमा पनि त्यस्तो थिएन) बनाइएको लालपुर्जा टेलिफिल्मले पुरै जिन्दगी खेतमा बिताउने देशभरका मेहनतीमोहीप्रति भने नीति निर्माता र आममानिसमा नकारात्मक धारणा जन्मायोे ।

टेलिफिल्मको घनश्याम पात्र कागजी मोही हो । वास्तविक मोही, जमिन जोत्ने अर्कै छ । जोताहा किसानबारे यो फिल्म बोल्दैन् । काठमाडौँबाहिरका मोहीबारे पनि चुँ गर्दैन् । कहिलेकाहीँ ठाउँविशेषको कुनै एक घटनालाई लिएर फिल्म बनाउँदा यसको ठीक उल्टो स्थिति भोग्न बाध्य ठूलो पङ्तिलाई भने अन्याय हुँदोरहेछ । फिल्म बनाएको दुई दशकपछि पनि मोहीको कुरा गर्दा ‘काठमाडौँमा त मोहीले तल्सिङलाई रुवाएका छन्’ भन्ने प्रसङ्ग कुनै न कुनै कुनाबाट आइहाल्छ ।

जतिखेर यो टेलिफिल्म बन्यो, उपत्यकाबाहिरका मोही बाली बुझाएको भर्पाइसमेत लिन सक्दैनथे । खेतमा धान खुरिन लाग्दा पनि जग्गाधनी डिलमा आएर नबसेसम्म धान काट्न पाउँदैनथे। मोहीले सित्तैँमा जग्गाधनीको घरायसी काम सघाउनुपथ्र्यो । आजसम्म पनि स्थितिमा खासै फरक आएको छैन् । तल्सिङले मोहीलाई यति धेरै दुःख दिएका छन्, त्यस विषयमा कैयन् फिल्म बन्छन् तर कसले बनाउने ? हरेक मोहीका दर्दनाक कथा छन् तर कसले लेख्ने?

यसरी मोहीलाई दुःख दिनेमा तल्सिङमात्र हैन । भूमिसुधार अधिकारी पनि थपिएका छन् । यसलाई बुझ्न वनकटुवा बाँकेका लप्टेन थारूको भनाइ नै काफी छ–बुबा तारेख बोक्दाबोक्दा थाक्नु भो, अहिले हिँड्न सक्नुहुन्न । त्यसपछिदुई भाइले तारेक धाउँदा धाउँदा उनीहरूपनि थाके । अहिले यो जिम्मेवारी मेरो काँधमा सरेको छ । म धाउँदै छु तर जमिनदार मोहीबापतको आधा हक दिन्न भन्छ । ऊ काठमाडौँ बस्छ । तारेक एकलौटी चलिरहेको छ । कहिलेकाहीँ त वाक्क दिक्क लाग्छ । कहिले पैसा हुन्न, मनमा पिर लाग्छ, गर्ने के त ?सरकारी अधिकारीहरू कानुनअनुसार सजिलै हुने कामलाई वर्षौँ झुलाएर मोहीलाई दुःख दिएर वाक्कदिक्क बनाउँछन् । उनीहरूलाई कानुनले मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँटको विषयमा फिल्डमा गएर स्थलगत अवस्था बुझी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर पनिकोही कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदैनन् । जसको परिणाम हामीले भोग्नुपरिरहेको छ ।

बाँके जानकी गाउँपालिका–६ स्थित गनापुरका हौसीलाल हरिजन ४५ वर्षका भए । उनी जग्गाधनीको १९ कठ्ठा ६ धुर जग्गाको मोहियानी हकका लागि भूमि सुधार धाउन थालेको १४ वर्ष भइसकेको छ । महिनैपिच्छेका तारेकले उनी हैरान भइसके । जग्गाधनी२÷४ कठ्ठा जग्गा दिएर मिलापत्र गर्न चाहिरहेको छ । भन्छन्– भूमिसुधार जमिन्दारको प्रभावमा छ । त्यसैले फैसला गर्दैन । धाउँदा धाउँदै थाकिसकेँ ।

२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउँदाको बखत धनीले गरिबलाई गर्ने शोषण चर्को थियो । खेत जोत्नेहरूसँग जमिन थिएन । र,धेरै जमिन भएकाहरू आफैँ जोत्दैनथे । जमिन्दारी शासन व्याप्त थियो । तत्कालीन परिवेशमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकास, वास्तविक किसानकोजीवनस्तरमा सुधार, कृषियोग्य भूमिको न्यायपूर्ण वितरण र उत्पादन वृद्धि थियो । यो उद्देश्य हासिल गर्न मुख्यतः जमिनको हदबन्दी, जोताहा किसानलाई मोहियानी हक र अनिवार्य बचतको नीति लिइएको थियो । अनिवार्य बचत सफल भएन ।हदबन्दी नाममात्रको भयो । केही उपलब्धिमूलक देखिएको मोहियानी हक पछि जग्गा बाँडफाँटका क्रममा जालझेल गरेर समाप्त पार्न खोजिँदैछ । मोहीसम्बन्धी व्यवस्था पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा… बनाइँदैछ । यसले एउटा जबर्जस्त प्रश्न तेर्साएको छ– आखिर लागु नगर्ने कानुन हामी किन बनाउँछौँ?

बेवास्तामा बेदर्तावाल

विक्रम संवत् २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन सुरुमा १६ जिल्लामा लागु गरियो । २०२२ सालमा २५ जिल्लामा र २०२३ सालमा ३४ जिल्लामा । किसानको हालत खराबथियो । मोही खेती गर्थेतर जमिन उसको हँुदैनथ्यो । जमिनको मालिक भने खेती गर्दैनथ्यो । यसबखतनेपालको जनसङ्ख्या लगभग १ करोड थियो । सुरुमा राजा महेन्द्र आफैँ मोहीलाई हक दिलाउन सक्रिय थिए । भूमि सुधार अधिकारी मोहीको हकका लागी दरो भएर उभिन्थे । २०२५ सालसम्म मोहीलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य अभियानकै रूपमा भयो । त्यसपछि के कारणले हो, राजा महेन्द्र पनि पहिलेकै गतिमा रहेनन् । कति जग्गाधनीले टोलीलाई आफ्नै परिवारका सदस्य मोही लेखाइदिए जबकि जोत्ने अर्कै थियो । कतिलाई टोली आउने समयमा विभिन्न बहानामा गाउँबाट बाहिर अन्य काममा पठाएर टोलीसँग भेटै हुन दिइएन ।जग्गाधनी आफैँ प्रधानपञ्च वा उनीहरूका मानीस शक्तिमा भएकाले नागरिकता नबनाइदिएर पनि मोही हकबाट वञ्चित गराइयो ।
केशव बडाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले २०५१ सालमा नेपालमा कुल कृषकमध्ये ५,६०,००० परिवार अर्थात २० प्रतिशत मोही र यिनले कमाएको जग्गा १२ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो ।सोही आयोगले ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही भएको प्रतिवेदनमा लेखेको छ । बहुदल आएको र बेदर्तावाल मोहीहरू सङ्गठित हुने थालेको अवस्थामा तुरुन्तै नयाँ मोही नलाग्ने व्यवस्था गरियो । यतिसम्म छलकपट गरियो कि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को चौथो संशोधन (२०५३ पुस २४) को मितिले ६ महिनाभित्र बेदर्तावाल मोहीले मोहियानी कायमका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर त्यसका लागि जुटाउन नसकिने जग्गावाल र मोहीबीच दोहोरो लिखितकबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको गाउँ विकाससमिति वा नगरपालिकामा दाखिल गरको रहेछ भने दोहोरोलिखित कबुलियतनामालगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझी मोहियानी हक दिन सकिने व्यवस्था भयो । जबकि यसरी दोहोरो कुत कवुलियत गरी गाउँविकास समितिमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था कतैपनि अभ्यासमा थिएन ।
जमिनमा द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने विषय उठेका बेला दर्तावाल मोहीको प्रतिशत असाध्यै थोरै भएको र अझै ठूलो सङ्ख्यामा मोहीहरू बेदर्तावाल भएकाले जग्गा जोतिरहेका तर स्रेस्तामा दर्ता गर्न छूट भएका मोहीलाई आयोग बनाएर भएपनि हक दिनुपर्छ भनेर उठेको आवाज पनि सुनिएन । यो जानीजानी गरिब किसानको स्वामित्वमा जमिन जानबाट रोक्न गरिएको चाल थियो । काठमाडौँउपत्यकामा बाहेक मोही कमजोर थिए । जग्गाधनीसँग कुत बुझाएको भर्पाइसम्म माग्न सक्दैनथे । मागे जग्गावालले जग्गा खोसेर अर्कैलाई कमाउन दिन्थ्यो । जग्गाधनीको कुरा काटेर मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गर्न निवेदन दिन नसक्ने धेरै शक्तिहीन मोहीअझै भेटिन्छन् ।

सिध्याइँदै दर्तावाल पनि

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तर्जुमा भई मोहियानी हक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसको बीजारोपण भने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ मा नै भएको थियो । जहाँमोहीलाई सुरक्षित किसानका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अरुको जग्गामा निश्चित कुत बुझाउने गरी खेती गर्ने किसान मोही किसान हो । धेरै मोही आफ्नो जमिन नहुने वा भएको जमिनले परिवार पाल्न नसक्नेहरू छन् । मोहीलाई जतिखेर पायो त्यतिखेर जग्गाधनीले हटाउन नसकोस् र उनीहरू ढुक्कले उत्पादन कर्ममा लाग्न सकून् भनेर मोहियानी हकको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

मोहियानी हक कायम हुने व्यवस्थापछि मोही कायम गरिपाउनका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ ले नाम लेखाएका थिए । जसमध्ये १५ लाख ५५ हजार ९ सय १० को जोताहाको अस्थायी निस्सा निस्केको थियो । यसमध्ये ४ लाख ६९ हजार ९ सय १७ ले मोही प्रमाणपत्र पाएका थिए ।

२०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गरेर त्यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने र मोही कायम भएकामा मोही र जग्गाधनीलाई आधा–आधा जग्गा बाँडफाँट गरी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरियो । यस्तो व्यवस्थाबाट करिब ४ लाख ७० हजार मोहीले आधा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा उपलब्ध सरकारी प्रतिवेदन हेर्दा अहिलेसम्म करिब ४० हजार (८ प्रतिशत) मोहीले मात्र आधा जग्गा पाउन सकेको देखिन्छ । जग्गाधनी र भूमि सुधार कार्यालयको मिलेमतो तथा अनेक कानुनी झण्झट सिर्जना गरेर जग्गाधनीले मोही निष्काशन गर्नाले दर्तावाल मोहीको सङ्ख्या १ लाख १९ हजारमा झरेको छ । जबकि २०५१ सालमा जगन्नाथ आचार्य भूमि सुधार मन्त्री हुँदा लिइएको लगतमा यो सङ्ख्या २ लाख ६४ हजार ६ सय ३१ थियो । कमाइआएको जग्गा २ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ बिघा थियो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने जोताहा किसानलाई न्याय दिन ल्याइएको मोहियानी सुधारको कार्यक्रम कानुन प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि कमजोर प्रशासनका कारण निश्प्रभावी बन्न पुग्यो । यो कार्यक्रमबाट थोरैमात्र लाभान्वित हुन पुगे । सीमान्त तहका मोहीलाई हकबाट वञ्चित गरियो । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने नमीठो उदाहरण मोहियानी हकको व्यवस्थामा देखियोे । दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यक्रमले मोहीको स्वामित्वमा जमिन पु¥याएन । उल्टै मोहीबाट कमाइरहेको जमिन खोस्ने कार्य भयो ।

यो संशोधनले भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल बनायो । जग्गा बाँझो रहने स्थिति बढेर गयो । अरुको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति भएन । मोहीहरू सुकुमबासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो । यसले गरिबी, भोकमरी र आर्थिक परनिर्भरता बढाएर लग्यो ।
बेदर्तावाल मोहीको विषयलाई छाडेर जतिको मोही लागेको छ, उनीहरूलाई त्यसरी मोही लागेको जग्गाको आधा दिने भनिए पनि त्यसतर्फ सरकारीतवरबाट लिनुपर्ने पहल असाध्यै कमजोर भयो । २०६४ सालपछि झण्डै १० वर्ष मोही बाँडफाँट कार्य कानुनी अड्चनको कारण देखाइ रोकियो । तर मिलापत्र गराएर जग्गा बाँडफाँट भने भइरह्यो ।मोही तारेक धाइरहे ।
यसबीचमा पनि मोही किसानहरूले आन्दोलन जारी राखे ।

लामो समयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ साल भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद १ वर्ष अर्थात २०७४ भदौ ५ सम्मका लागि तोकियो । यसरी म्यादभित्र पेश भएको निवेदनअनुरूप मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने अवधि २ वर्ष अर्थात २०७५ भदौ ५ हुनेगरी व्यवस्था भयो । तर यसबीचमा पनि जग्गा बाँडफाँट कार्य सोचेजस्तो भएन । के कारणले मोही बाँडफाँट कार्य लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि भएन भनेर कुनै खोजतलास गरिएन । फेरि २०७४ को असोजमा १ वर्ष म्याद बढाइयो । बाँडफाँटका लागि निवेदन हाल्नुपर्ने म्याद २०७५ भदौ ४ समाप्त भईसकेको छ । यस अवधिभित्र पनि सबै मोहीले निवेदन दिन सकेका छैनन् । अव के हुने हो यस विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही निर्णय लिएको छैन । यसबाट अलमल बढेको छ । पेश भएका निवेदनको छिनोफानो नभएकाले मोहीहरु नै मर्कामा परेका छन् ।

यस अवधिमा मोहीलाई गलाएर मिलापत्र गराउने र आधा हकबाट वञ्चित गराउने कार्य बढेर गएको छ । मोहीले जग्गा लिनुपर्नेमा मिलापत्रको नाममा मोहीलाई रकम दिएर मोही हक छुटाइएको देखिन्छ । यो पनि कागतमा मात्र देखाइएको तर मोहीले नपाएको अवस्था छ । जबकि चौथो संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मोहीलाई पनि जग्गाधनी बनाउनु थियो । र, मोहीलाई जग्गा किन्न सहुलियत ऋणसमेत व्यवथा गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

जग्गामा आफैँ श्रम गर्ने मोहीको स्वामित्वमा जमिन पु¥याउनु, उसलाई उत्साहित गर्नु र उत्पादन बढाउनु मोही बाँडफाँटको मूल उद्देश्य हो । तर फेरि पनि धेरथोर रकम लिएर मोहीले जग्गा छाड्ने हो भने बाँडफाँटको खास अर्थ मोही कट्टा गर्नुमात्र हुनेछ । जग्गाधनी र मोहीको आधा आधा स्वामित्व हुने भएकाले बाँकी आधा जग्गा मोहीले खरिद गर्न सक्नेगरी सरकारले ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भूमि सुधार अधिकारीहरुले अपवादबाहेक जग्गाधनीको पक्ष लिने र मोहीलाई पैसा लिएर वा आधाभन्दा कम हक लिन लगाइ लगत कट्टा गर्ने गरेका छन् । यो स्थिति मोही बाँडफाँटको उद्देश्य विपरित देखिन्छ ।जग्गा बाँडफाँट गर्नका लागि मोही र जग्गाधनीले संयुक्त निवेदन हाल्न सक्ने र कुनै एक पक्षले आधा हकबापतको रकम लिएर पूरै जग्गा मोही वा जग्गाधनीलाई छाड्न सक्ने व्यवस्थामा कर्मचारी र जग्गाधनी खेलेर मोहीलाई आधाभन्दा कम हिस्सा दिइ मिलाउने कार्य भइरहेको छ । झेली गरेर आधाभन्दा कम हक लिन मञ्जुर गराउन कुनै पनि हिसावले मिल्दैन । यसरी हेर्दा भूमि सुधार कार्यालयले पूर्णतया गैरकानुनी कार्य गरिरहेको छ ।

यसैगरी मोहीलाई अनावश्यक तारेक धाउन बाध्य पारिएको छ । मोही नामसारीका लागि पेश गरिएको निवेदनमा समेत वर्षौँ तारेक दिइएको छ । जबकि भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा मोही बाँडफाँटसम्बन्धी पर्न आएको निवेदनमा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पक्षलाई बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र झिकाइ मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसमेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता स्रेस्ता प्रमाण जाँचबुझ गरी आवश्यकताअनुसार बाँडफाँट गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउँपालिकाको वा नगरपालिकाको रायसमेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरम करम मिलाइ आधा÷आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोहीको लगतसमेत कट्टा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियम लागु भएको छैन । सबै काम अड्डाबाट कागजका भरमा गर्न खोजिएको छ ।

अर्को अन्याय भनेको मोहीको मृत्यु भई निजको हकवालाले मोही नामसारी र बाँडफाँटका लागि एकैपटक निवेदन दिन सक्ने भएपनि फरक फरक निवेदन हाल्न लगाई मोहीलाई दुःख दिने गरिएको छ । सजिलो पार्नेतिर भन्दा कस्ने, गलाउने, दुःख दिने काम भइरहेको छ ।

२ वर्षमा गर्ने भनिएको २२ वर्षमा पनि भएन

 

मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको २२ वर्ष भयो । अझै यो कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । बाँडफाँटका लागि म्याद तोक्ने, अनि तोकेको म्याद समाप्त हुने, पुनः म्याद तोक्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । यो काम सुरुमा २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मोही कायम नहुने तर मोही निष्काशन गर्न भने पाइने अनौठो अभ्यास चलाइयो । अन्यत्रको अनुभव हेर्दा यस्तो कार्य २, ३ वर्षभित्र नै अभियानकै रूपमा हुँदामात्र प्रभावकारी भएको देखिन्छ । र, उद्देश्य पूरा नहुन्जेल मोही निष्काशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यहाँ दुवै भएन् । अहिले पनि मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि बाली बुझाएको भर्पाइ र जोतभोगको सिफारिस माग्ने गरिएको छ । जुन सरासर अन्यायपूर्ण छ ।

दर्तावाल मोहीलाई आधा हक दिने भनेपछि फेरि जोतेभोगको प्रमाण र बाली बुझेको भर्पाइ खोज्नु मोहीलाई अन्याय हुन्छ । किनकि यसको अर्थ मोहीलाई जोत्नबाट निकालिदियो वा भर्पाइ दिएन भने आधा हक दिनु नपर्ने हो भने जग्गाधनीले सकेसम्म मोही बेदखली गर्ने नै भयो । भर्पाइ दिने त चलन नै छैन । दिए पनि कित्ता नम्बर वा नाम फरक पारेर दिने गरेका सयौँ उदाहरण छन् । यसो हुँदा मोही लागेको जग्गा आधा आधा पारिदिनका लागि अनेकथरी कागज खोज्नु भनेको मोहीलाई अन्ततः हक नदिने भनेको हो । दर्तावाल मोहीलाई मोही हक दिने मामिलामा अदालत भने आजसम्म अपवादबाहेक चुकेको छैन । कम्दी–९, जब्दहवाका झुट्ठु थारू तीन पुस्तादेखि अरुकै जमिन जोतेर जीविका गरिरहेका छन् । ३ बिघा जमिनमा बाबुको नाममा मोही कायम थियो । तर उनले थाहा नै पाएनन् कि २०६१ मा मोही लगत कट्टा गरिसकेछन् । झुट्ठुले आफूलाई जालसाँजी गरी मोहीबाट निष्काशन गरेको चार वर्र्षपछि मात्र थाहा पाए । झुट्ठ अलमलमा परे । उनलाई के गरुँ, कसो गरुँ भयो । पछि उनी अदालत गए । अदालतले भूमि सुधारलाई मोही कट्टा नगर्न र नामसारीका लागि ढोका खोलिदियो । सोहीअनुरूप उनले भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदन दिएको पनि अर्को चार वर्ष बितिसक्यो तर नामसारीचाहिँ हुन सकेको छैन । लगत कट्टा गर्नेमाथि कारबाहीको कुरा त कता हो कता ?

२०५८ सालतिरको कुरा हो । दाङस्थित गोबरडिया गाउँ विकास समितिका एक युवा आफूसँग भएको मोही प्रमाणपत्र लिएर मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि भूमिसुधार कार्यालय पुगेका थिए । उनको हजुरबाको नाममा ३ कित्ता जग्गामा मोहियानी कायम थियो । तर भूमिसुधार कार्यालय जाँदा ३ वटै कित्तामा कागजी बेहोरा पु¥याएर मोही लगत कट्टा गरिसकेको पाइयो । उनले भूमि सुधार अधिकारीलाई सोधे– हामीलाई थाहा नदिई मोही लगत कसरी कट्टा भयो ? भूमिसुधार अधिकारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाएनन् । कट्टा भएको मोही फर्काउने कुनै उपाय नदेखेका उनी सोही हप्ता माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर घर छाडे । अहिले तिनकै कमान्डर मन्त्री भएका छन् । कागजमा टेकेर मोही हकको कुरा गर्ने हो भने यो अब नगर्दा नै बेस हुन्छ । २ वर्षमा हुनुपर्ने मोही जग्गा बाँडफाँट २२ वर्षमा पनि एकछेउ भएन जबकि बाँडफाँट सुरु हुँदाको बखत भूमि सुधार कार्यालयमा नै काम सुरु गरेका कर्मचारी पेन्सन बुझ्ने भएर रिटायर्र्ड लाइफ बिताउने भइसके ।

नामसारी गर्नै वर्षौँ

मोहमदपुर बर्दियाकै हिरालाल थारूको बुबा बित्नुभयो । त्यसपछि नामसारीको निवेदन दिए तर नामसारी भएन । १४ वर्षसम्म मुद्दा चल्यो । त्यसपछि भूमि सुधारले मुल्तबी राख्यो । जमिनदार आएपछि तपाईँको नाममा आउँछ भनेर अल्मलाए मात्र । अहिलेसम्म नामसारी भएको छैन । यो सुन्दै पनि उदेक लाग्ने कुरा हो । के कारणले मोही नामसारीका लागि मोहीलाई यतिविघ्न दुःख दिइन्छ ? जबकि नामसारीको काम ढिलोमा २ महिनाभित्र गर्न सकिने काम हो ।
मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि मोही प्रमाणपत्र भएकालाई जोतभोगको सिफारिस र भर्पाइ खोज्न आवश्यक छैन । यसरी जोतभोग र भर्पाइ खोज्ने हो भने कागजी प्रमाण नभएका तर पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई पनि जोतभोगका आधारमा मोहियानी हक दिन सरकार तयार हुनुपर्छ ।

बेदर्तावालको जोतभोग नमान्ने अनि दर्तावालको चाहिँ जोतभोग अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा अन्ततः मोहीको हितमा हुँदैन । मोही प्रमाण भएको तर स्रेस्तामा कायम नभएकालाई पनि आधा आधा दिनुपर्छ । किनकि स्रेस्तामा कायम गर्ने काम मोहीको हुँदै हैन । कर्मचारीले गर्ने बदमासीको भागीदार मोही कदापि हुनुहँदैन । नामसारी र बाँडफाँटको काम एकैपटक कार्बाही गर्दा केही हदसम्म मोहीले न्याय पाउँछन् । र, आधाभन्दा कम हकमा मिलाएमा त्यस्तो गर्ने भूमि सुधार अधिकारीलाई कार्बाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । म्याद तामेली गरेर बस्ने भन्दा पनि कागजी अस्पष्टता भएकामा भूमि सुधार अधिकारीसहितको टोली फिल्डमै गएर बुझ्ने गर्नुपर्छ ।

२०७३ सालको चैतमा राजपत्रमा सूचना निकालियो । २०७४ भदौ ४ गतेभित्र मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन पेश गर्नु, नत्र त्यसपछि निवेदन पेश गर्न पाइँदैन । यसरी पेश भएका निवेदन २०७५ भदौ ५ भित्र छिनोफानो भइसक्नुपर्ने हो । भनिएको अवधिभित्र न सबैले निवेदन पेश गरे न त २०७४ भदौ ४ भित्र पेश भएको निवेदन २०७५ भदौ ५ भित्र छिनोफानो भयो । यसले सरकारी सूचनालाई पत्याएर निवेदन हाल्नेलाई अन्याय भएको छ । यदि निवेदन छिनोफानो हुन सक्दैन भने उनीहरूलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ । हैन भने निवेदन हालेकाको हकमा हालेको वर्ष दिनभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा एउटा सानो उदाहरण– गढिमाई नगरपालिका वडा नं. २ का रामधारी हजार पासवान ७० वर्ष भए । ३ कठ्ठा जग्गामा उनको मोही कायम भएको छ । सो जग्गामा आधा हक लिन १२ चोटि तारेक धाउँदा अझसम्म जग्गाधनीलाई म्याद काटिएको छैन् । उनका अनुसार म्याद कटाउनका लागि भूमिसुधारका कर्मचारीले पैसा मागिरहेका छन् तर उनीसँग त्यसरी दिने पैसा छैन् ।यही कारण उनको प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।


  •  
  •  
  •