अपाङ्गता कुनै असक्षमता होइन

24
  •  
  •  
  •  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाइ विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको क्रममा सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा गर्‍याे । सन् १९८३ देखि राष्ट्रसंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न थाल्नुका साथै अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना समेत लागू गर्‍यो ।

राजु बस्नेत

सन १९९२ मा यस दश वर्षे कार्य योजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समिक्षा गरियो र सोहि वर्षदेखि ३ डिसेम्बरलार्इ अपाङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालमा यो दिवस सन् १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो । जुन हरेक वर्ष नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउने गरिन्छ ।

अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो । कुनै कारणले मानिसका जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तनहरू वा सिमितताहरू आउनु नौलो वा अनौठो कुरा होइन ।

एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७० वर्ष भन्दा माथि बाँचेका प्रत्येक व्यक्तिहरूले औषतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयू कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्यसिमिततामा अपाङ्गतामा बाँच्नुपर्छ ।

यो कसैलाई कुनै पनि बेला हुन सक्छ र यसरी आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तन मात्र पनि अपाङ्गता होइन । तर जब ति व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सृजना गरिन्छ, उनीहरूका मानवअधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिन्छ तव अपाङ्गताको अवस्था सृजना हुन्छ ।

त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित गरेकाे पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन अनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष वढ्ने क्रममा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले जनाए अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् ।

विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् ।

युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मृत्यूदर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । यूनेस्कोले उजागर गरेको तथ्य अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ संगठनको दावीलाइ मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ ।

तर नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रित भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ । तर पनि नेपालको २०६८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ ।

यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो । यसको आधारमा भन्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता विषयमा तथ्याङ्क संकलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकहरूलाइ अपाङ्गता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा नआउन सक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा केहि नीति र कानुनहरू परिवर्तन गरेको छ । २०७४ मा पुरानो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनर्लेखन गरी केही हदसम्म भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकुल हुनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ल्याएको छ ।

२०७३ मा समावेशी शिक्षा नीतिलागू गरेको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारले गरेका दिएका सेवा सुविधाहरूलाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, पुनर्स्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर यस्ता धेरै उपलब्धीहरूको बावजुद पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन । सबैभन्दा ठूलो कुराहरू नियम र कानुनमा उल्लेखित कुराहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभूत हुनेगरि सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ र यसको लागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा गर्नैपर्ने कामहरू

  • नेपाल सरकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न संघिय स्तरमा “ अपांगता अध्ययन तथा सशक्तिकरण प्रतिष्ठना गठन गरि सोको संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह सम्म पुर्याउनु पर्ने ।
  • नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाइ समावेश गरिनुपर्ने ।
  • हाल सम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, शुशासन, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बिकास सझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपांगताको सवालहरूलाइ मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन समेट्न पुर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार पुर्ण रुपमा आत्मसाथ गरेको पाईदैन । त्यसैले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुले यस विषयमा आफ्ना निति र कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन गरिनुपर्ने ।
  • हाल संचालनमा रहेका शारीरिक लगायतका पुनर्थापना केन्द्रहरू एक दुई अपाङ्गता वर्गको लागि मात्र काम गर्ने देखिएका र कार्य क्षेत्र पनि सिमित भएको हुनाले अवका दिनमा पुनर्स्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणाली अन्तर्गत एकिकृत गरेर देशभरी पुर्याउनको लागि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन लथायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एक पक्षीय, द्विपक्षिय र बहुपक्षिय बिकास साझेदार र दाताहरु ,अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी२००६ को धारा २५ र २६ का प्रावधानहरूलाइ मुख्य प्राथमिकतामा राखि काम गर्नुपर्ने ।
  • अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संगठनको क्षमता बिकास र विकास प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाइ वलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाइ ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने ।
  • संबिधानले आरक्षण गरेका समावेशीकरण गर्नु पर्ने समुदायका अपांगता भएका नागरिकहरुको लागी बिशेष शसक्तिकरणको व्यस्था गर्नु पर्ने ।
  • अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समुदायभित्र अपांगता भएका महिलाहरु सवै भन्दा पछाडी परेको अवस्था रहेको छ । अपांगता भएका महिला हरु बिरुद्ध हुने सवै प्रकारका बिभेद हिंसा योनजन्य हिंसा वलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका सवालमा सुन्य सहनशिलताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै यस बिषमा बिशेष किसिमका ब्यवस्थाहरु गर्नु पर्ने ।
  • हाल संचालित पुनर्थापनालाई पुनर्संरचना गर्दै समावशी पुनर्थापनाको अवधारणालाई स्मरण गर्दै मनोसामाजिक अपांगा भएका नागरिकहरु प्रति हुने सवै किसिमका बिभेद हटाउन सवै बिभेदकारी कानून खारेज गर्नु पर्ने ।
  • अपांगता अधिकार ऐन २०७४ भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निर्देशक समिति प्रदेश र स्थानीय स्तरकको समन्वय समित अविलम्व गठन गर्नु पर्ने ।
  • सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरि लागू गर्नुपर्ने र तिन वर्षे योजनामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाइ बार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
  • स्वास्थ्य र वृहत पुनर्स्थापना सेवालाइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य अंग बनाइ हरेक प्रदेश र पालिका तहमा पुनर्स्थापना सेवालाइ विस्तार गर्नुपर्ने ।
  • मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, , हेमोफिलिया, स्पाइनल कर्ड इन्ज्यूरी जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकता परेको वेलामा उपचार र औषधी उपलब्ध गराउन पालिका स्तरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत गर्नुपर्ने ।
  • सांकेतिक भाषाको तालिम र दोभाषे सेवाको उत्पादन तथा परिचालन, नोट टेकर क्यपसन लगायताका संचार सिकाई बिधिलाइ हरेक प्रदेश स्तरबाट संचालनमा ल्याउनुपर्ने ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न आफ्नो संयन्त्रको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाइ अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्न सहज होस भनि नमुना कार्ययोजना बनाई जारी गर्नु पर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय तथ्याङ्क र सूचना राख्ने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने साथै २०७८ सालको हुने जनगणनामा अनिवार्य रुपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको यथार्थ तथ्याक्क ल्याउन सवै उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक वातावरण र सञ्चार सेवामा पहुँच सम्बन्धी सरकारले पारित गरेको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई सबै सार्वजनिक स्थल, सडक, भवन, यातायात सेवा लगायत सूचना तथा संचार प्रणालीलाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकले सहजै पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने ।
  • दिगो विकासका लक्षहरूलाइ देशभित्र कार्यान्वयन गर्न तय गरिएका लक्ष, उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धी, मापनयोग्य सूचक र कार्य योजना तथा बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू प्रष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने । साथै दिगोबिकासका लक्षहरु कार्यान्वयन गर्न र अपांगताको सवाललाई बिशेष रुपमा संवोधन गर्न संघिय नीति पत्र तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समयमै अपाङ्गता पहिचान गर्ने तथा उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि समयमै हस्तक्षेप गर्ने र समयमै विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पुनर्स्थापना सेवालाइ पालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
  • पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनयापन र हेरचाहरको लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग र सहयोगीसेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ रोजगारी उपलब्ध गराउन नीजि क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन, कार्यस्थलहरूलाइ पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग, श्रम बजार सम्बन्धी सूचनाहरूलाइ पहुँचयुक्त बनाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगार प्रवर्धन गर्ने योजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा बन्ने विकास योजना निर्माण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाइ कानुन, नीति र प्रणालीहरूमै समावेश गरिनुपर्ने ।
  • सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूलाइ नजिकको सहयोगी संस्था वा सरोकारवाला संस्थाको रूपमा काम गर्नेगरि क्षमता विकास गर्न र परिचालित हुन सहयोग गर्नुपर्ने ।
  • अपाङ्गताको सवालमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजको अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन गराउन प्रदेश र गाउँ स्तरमा कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
  • सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन, आयात र भण्डारणलाइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू मार्फत नापजाँच सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहेको बेलामा पाउने गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था र पालिकाहरूसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • सरकारले भर्खरै बनाएको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि नमुना कार्यविधि अनुसार पालिका स्तरमा कार्यविधि बनाउन र चाँडो भन्दा चाँडो परिचयपत्र वितरण सुरू गर्न पालिकाहरूलाइ अभिप्रेरित गर्नुपर्ने ।

(बस्नेत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल महासचिव हुन्।)


  •  
  •  
  •